18 से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए अलग टीका केंद्र खोलवाएं : रविशंकर प्रसाद
केंद्रीय विधि व न्याय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को पटना के डीएम एवं पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के चारों विधायकों के साथ बैठक की।
पटना । केंद्रीय विधि व न्याय, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह को निर्देश दिया है कि 18 से 45 वर्ष आयु सीमा की महिलाओं और युवतियों के लिए अलग विशेष टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था कराएं। इनकी संख्या काफी अधिक है। वीडियो कांफ्रेंसिंग पर बुलाई गई समीक्षा बैठक में पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के चारों विधायक नंदकिशोर यादव, अरुण कुमार सिन्हा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, संजीव चौरसिया और भाजपा पटना महानगर के अध्यक्ष अभिषेक कुमार के अलावा डीएम भी उपस्थित थे।
: कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट 48 घंटे में उपलब्ध करवाएं :
केंद्रीय मंत्री ने डीएम को कहा कि कोविड टेस्टिग की रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराएं। वैक्सिनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। यह भी सुझाव दिया कि किस अस्पताल में कितने बेड, आइसीयू और वेंटिलेटर बेड उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों और जनता को सार्वजनिक कराई जाए। शहर की गलियों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन हो।
- पटना में ऑक्सीजन का नहीं है अभाव : डीएम -
जिलाधिकारी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि पटना में अभी ऑक्सीजन का अभाव नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने डीएम को जानकारी दी कि उनके विशेष प्रयास से अगले सप्ताह से कंकड़बाग स्थित मेदांता अस्पताल में कोविड के मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। इंदिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान में 100 बेड पर ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाला संयंत्र जल्द स्थापित होगा। पटना में लगभग 75 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जल्द ही आपूर्ति की जाएगी। इन्हें विभिन्न प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों और विधायकों के सहयोग से जनता के उपयोग मे लाया जाएगा।
: डीएम ने निरीक्षण से मना किया :
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद स्वयं पटना के कुछ अस्पतालों का निरीक्षण करना चाह रहे थे। वैक्सीन केंद्रों और सामुदायिक रसोई जाकर देखना चाह रहे थे। डीएम डॉ. सिंह ने उनको सलाह दी कि लॉकडाउन के नियमों के कारण स्वयं जाकर निरीक्षण करना उचित नही होगा।
: सामुदायिक रसोई की संख्या बढ़ाने की उठी मांग :
विधायकों ने सामुदायिक रसोई की संख्या बढ़ाने की मांग उठाई। सुझाव दिया कि इन्हें वहां खोला जाए जहां गरीब, रिक्शावाले आदि ज्यादा संख्या में रहते हैं। दो माह के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था होने के बाद भी पूरा राशन अभी नहीं मिलने पर चिता प्रकट की। गरीबों के लिए फूड पैकेट की व्यवस्था करने की मांग की। निजी अस्पतालों में एंटीजन टेस्ट की अनुमति देने का मुद्दा उठाया।