बिहार में फिर एक मंच पर जुटे SC-ST MLAs, कहा- आरक्षण पर अब बड़ी होगी अगली लड़ाई, PM बयान दें

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार के सभी दलों से जुड़े अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विधायकों ने चेतावनी दी है कि आरक्षण के सवाल पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सकारात्मक वक्तव्य नहीं देते हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विधायकों ने लॉकडाउन की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है। विधायकों ने कहा- अगली लड़ाई विकराल होगी। गुरुवार की बैठक योजना एवं विकास मंत्री महेश्वर हजारी के आवास पर हुई। अध्यक्षता राजद विधायक स्वीटी हेंब्रम ने की।

विधायकों ने कहा- साजिश को किया जाएगा विफल

विधायकों ने एक स्वर से कहा कि नियोजित ढंग से अनुसूचित जाति एवं जनजाति को संविधान में हासिल आरक्षण के अधिकार को समाप्त करने की साजिश हो रही है। इस साजिश को हम सब मिलकर विफल कर देंगे। बैठक में बिहार विधानमंडल अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण बचाओ मोर्चा का गठन किया गया। मंत्री श्याम रजक की ओर से तैयार मोर्चा की नियमावली को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

छह सदस्यीय समिति का गठन 

मोर्चा के संचालन के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, मंत्री श्याम रजक, विधायक शिवचंद्र राम, ललन पासवान, अशोक राम एवं स्वीटी हेम्ब्रम इसके सदस्य बनाए गए। बैठक में मोतिहारी के समाजसेवी राजू बैठा की गिरफ्तारी के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर आपत्ति दर्ज की गई। कहा गया कि राजू बैठा को इंसाफ दिलाने के लिए मोर्चा सख्त कदम उठाएगा।  

इन विधायकों ने किया संबोधित

बैठक को जदयू के रमेश ऋषिदेव, प्रभुनाथ प्रसाद, रवि ज्‍योति, शशिभूषण हजारी, ऋषिदेव एवं रत्नेश सदाय, भाजपा निरंजन राम एवं बेबी देवी, राजद के लाल बाबू राम, प्रेमा चौधरी,  चंदन पासवान, उपेंद्र पासवान, रेखा देवी, सुबेदार दास, समता देवी, कुमार सर्वजीत, श्री प्रकाश वीर, राजेंद्र कुमार, भाकपा माले के सत्यदेव राम, कांग्रेस के राजेश कुमार, अनिल कुमार एवं पूनम पासवान ने संबोधित किया। बता दें कि इसके पहले मंत्री श्‍याम रजक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था।