Union Budget 2019: मोदी सरकार ने भी अपनाया नीतीश सरकार का निश्चय, जानिए

पटना, जेएनएन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज आम बजट पेश किया जिसमें उन्होंने बिहार में चल रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय में से एक निश्चय का जिक्र किया जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने भी इस बार अपनाया है और हर घर नल, हर घर जल का लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 2024 तक हर घर में होगा नल का जल।

केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 'हर घर नल, हर घर जल' को अपनाये जाने की बात कही। मालूम हो कि 'हर घर जल' योजना पर पर बिहार पहले से ही काम कर रहा है। यह मुख्यमंत्री नीतीश सरकार के 'सात निश्चय' योजना में से एक है। बिहार में दिसंबर 2019 तक ही 'हर घर जल' पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश के हर नागरिक को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार 2024 तक 'हर घर जल' के लक्ष्य पर काम कर रही है। जलशक्ति मंत्रालय जल संसाधनों का प्रबंधन करेगा। इस योजना से गांवों के हर घर तक पानी पहुंचाया जायेगा।

Finance Minister Nirmala Sitharaman: This new Ministry will look at the mgmt of our water resources & water supply in an integrated & holistic manner and will work with states to ensure 'Har Ghar Jal', to all rural households by 2024 under 'Jal Jeevan Mission'. https://t.co/ntfrKt4KP3" rel="nofollow— ANI (@ANI) July 5, 2019

बिहार को भी इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि इस बार प्रदेश के लोगों ने लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए को दी हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार के होने से ये बिहार के लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं।

विशेष राज्य-विशेष पैकेज की हो बात

बता दें कि विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बीते डेढ़ दशक से उठती रही है। हालांकि आम बजट में इस मांग पर कोई घोषणा होने की संभावना तो कम है, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य को एक लाख 65 हजार करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की थी और आज ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि बाकी बची योजनाएं जो अब भी लंबित हैं, उस पर जल्द काम शुरू होगा।

सड़कों के लिए खर्च राशि का हो भुगतान 

इसके साथ ही बिहार सरकार ने वर्ष 2006-7 से 2010-11 के दरम्यान प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत पर 997 करोड़ रुपये खर्च किए थे और यह राशि बिहार को अभी तक नहीं मिली है। इस बारे में सीएम नीतीश ने बात भी की थी। अब बिहार सरकार की अपेक्षा है कि इस बार के बजट में केंद्र इस राशि की प्रतिपूर्ति की घोषणा कर दी जाएगी।