बड़ी खुशखबरी: बिहार के 61 लाख किसानों के खाते में आएंगे 1220 करोड़ रुपये, जानिए कब

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों के खाते में आने वाले हैं। राज्य सरकार ने 58 लाख 61 हजार किसानों के अप्रैल से जुलाई की किस्त के भुगतान के लिए निधि अंतरण आदेश (एफपीओ) केंद्र सरकार को भेज दिया है। बिहार के किसानों के खाते में कुल 1161 करोड़ 59 लाख रुपये डाले जाएंगे। पुरानी किस्त के लिए भी दो लाख किसानों का एफपीओ भेजा गया है। इस तरह 61 लाख किसानों के खाते में 1220 करोड़ रुपये आने वाले हैं।

लॉकडाउन के चलते किसानों की परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि नए वित्तीय वर्ष में किसान सम्मान निधि की पहली किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में ही दे दी जाएगी। केंद्र की स्वीकृत सूची का राज्य सरकार ने मिलान कर अंतरण आदेश भेज दिया। प्रत्येक पात्र किसान को हर साल तीन किस्तों में छह हजार रुपये दिए जाते हैं। हालांकि बिहार में 65 लाख से ज्यादा किसानों ने आवेदन कर रखा है, लेकिन कुछ न कुछ त्रुटि होने के चलते उन्हें अभी इस लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान के पैसे केंद्र की ओर से सीधे किसानों के खाते में आते हैं। राज्यों की भूमिका सूची को मिलाकर पात्र किसानों का चयन कर अनुशंसा भेजने की होती है। यह पैसा उन्हीं खाते में भेजा जाता है, जो आधार और मोबाइल नंबर के साथ लिंक हैं। कुछ किसानों के आवेदन में खाता के साथ आधार नंबर जुड़ा नहीं होने के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे किसान अपने बचत खाते के साथ आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक करवाकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

अगले हफ्ते तक 8.64 करोड़ को मिलेगा 5-5 किलो चावल और 1-1 किलो दाल

राज्य के सभी 38 जिलों में गोदामों से खाद्यान्न का उठाव शुरू हो गया है। अगले हफ्ते तक सभी 1 करोड़ 64 लाख राशन कार्ड धारकों को 5-5 किलो चावल और 1-1 किलो दाल निश्शुल्क मुहैया कराई जाएगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी के मुताबिक जन वितरण प्रणाली की सभी दुकानों के माध्यम से लाभुकों को निश्शुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे रा'य के 8 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलाधिकारी और  प्रमंडलीय आयुक्त को आदेश दिया है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी लाभुकों के बीच निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण अगले हफ्ते सुनिशिचत कराएं और उसकी निगरानी भी हो। यदि कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही विभाग ने मई और जून का खाद्यान्न का उठाव भी अभी से कराने का आदेश सभी जिलों को दिया है।

विभाग ने लॉकडाउन के मद्देनजर खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों को आदेश देते हुए कहा है कि 10 अप्रैल तक बिहार रा'य खाद्य निगम के गोदामों में जमा  खाद्यान्न भंडारण की रिपोर्ट दें।

विभाग ने सभी जिला आपूति अधिकारियों को दिशा-निदेश देते हुए कहा है कि फरवरी और माच में जो खाद्यान्न का उठाव और वितरण हुआ है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराएं ।