बिहार की पंचायतों में टैक्स का RJD ने किया विरोध, परिसीमन को बताया जमीन हड़पने का हथकंडा

दूसरी बात यह कि इसके लिए अतिरिक्त मानव-बल लगाना होगा, जिस पर अगल से खर्च होगा। सरकार आकलन करे कि कितना राजस्व मिलेगा और कितना खर्च होगा।

अगर राजस्व संग्रह आवश्यक ही है, तो उच्च व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कर की वसूली हो। हद तो यह कि अदाणी-अंबानी जैसे धनाढ्य लोगों का 17 लाख करोड़ से अधिक का बैंक ऋण माफ किया जाता है, जबकि ग्रामीणों पर अतिरिक्त कर थोपा जा रहा है।

प्रेस-वार्ता में योजना आयोग के पूर्व सचिव और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनामिक्स रिसर्च के पूर्व महानिदेशक डा. संतोष मेहरोत्रा भी उपस्थित थे। आंकड़ों के हवाले से उन्होंने बिहार को सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक बताया।

उन्होंने कहा कि ऐसे में कराधान से ग्रामीण परिक्षेत्र में सेवाओं और वस्तुओं की लागत बढ़ेगी। यानी कि उन तक गरीब ग्रामीणों की पहुंच और कम होती जाएगी। बिहार में पंचायतों की वित्तीय मजबूती का समाधान ग्रामीण गरीबों की जेब से पैसा निकालना नहीं हो सकता।

पंचायतों को पर्याप्त अनुदान, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप संसाधन, केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं की समय पर राशि तथा विकास मदों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

परिसीमन है भूमि हड़पने का हथकंडा

पंचायतों के परिसीमन के उपक्रम को सुधाकर ने भूमि हड़पने का हथकंडा बताया। कहा कि इस बहाने वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि बने रहेंगे, जो नए शहरों आदि के लिए सरकार की इच्छा अनुरूप भूमि अधिग्रहण में सहयोग करेंगे। कारण यह कि ग्राम सभा ही भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति देती है, जिसका संचालन पंचायत प्रतिनिधि करते हैं।

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