लोड शेडिंग पर बिजली कंपनियों को देना होगा जुर्माना

पटना। केंद्र सरकार पूरे देश में व्यवस्था बदल रही है। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों को छोड़कर सभी जगहों पर बिजली पहुंचा दी है। अब अगला लक्ष्य हर घर में 24 घंटे बिजली देने का है। इसे भी सफलतापूर्वक हासिल करेंगे। अब लोड शेडिंग करने पर बिजली कंपनियों को जुर्माना देना होगा। ये बातें शनिवार को केंद्रीय ऊर्जा एवं कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आरके सिंह ने कहीं। वे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आइजीआइएमएस) में 256 बेड के 'पावरग्रिड विश्राम सदन' के उद्घाटन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें जेनरेटर की व्यवस्था समाप्त होगी। विद्युत कंपनियों पर जुर्माने के लिए प्रस्ताव तैयार है। 19 नवंबर को इसका प्रेजेंटेशन कैबिनेट के समक्ष होगा। प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। पूरी व्यवस्था को इलेक्ट्रिक से जोड़ेंगे। कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे। एक देश एक ग्रिड की तर्ज पर कार्य किया जा रहा है।

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: मल्टीनेशनल बनेंगी एनटीपीसी व पावरग्रिड :

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि अब पावरग्रिड व एनटीपीसी मल्टी नेशनल कंपनी बनेंगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। विदेशों में कार्य करने के लिए प्रयास करने को कहा गया है। बिजली के क्षेत्र में पावरग्रिड ने बेहतर कार्य किया है। बांग्लादेश व नेपाल में बिजली सप्लाई की जा रही है। अब श्रीलंका में भी सप्लाई के लिए बातचीत की जा रही है। एक लाख आठ हजार मेगावाट बिजली ट्रांसफर की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार की कोसी नदी पर हाई-लेवल डैम बनाया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री भी तैयार हैं। इसके लिए कवायद की जा रही है।

सूबे के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार पावरग्रिड का बड़ा उपभोक्ता है। छह हजार मेगावाट बिजली का उपयोग दीपावली पर भी हुआ था। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) मद से बिहार में और कार्य करने की मांग की।

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: स्वास्थ्य मंत्री की मांग पर 15 और एडवांस एंबुलेंस मिलेंगी :

समारोह में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से 15 और एंबुलेंस की मांग की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने इसे भी पूरा करने की घोषणा की। समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि अब मरीजों के परिजनों को रात गुजारने के लिए खुले आसमान का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आइजीआइएमएस के 12 सौ बेड अस्पताल के लिए डीपीआर तैयार है। जल्द ही इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी। जबकि अप्रैल तक क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के आरंभ होने से मरीजों को अब बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। आइजीआइएमएस पीजीआइ के तर्ज पर कार्य करें इसके लिए मुख्यमंत्री ने फंड की कमी नहीं होने का भरोसा दिया है। आगत अतिथियों का स्वागत निदेशक डॉ. एनआर विश्वास ने किया। धन्यवाद ज्ञापन चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने किया। इस अवसर पर विधायक संजीव चौरसिया, पावरग्रिड के अध्यक्ष श्रीकांत, डीन डॉ. एसके शाही, प्राचार्य डॉ. रंजीत गुहा, डॉ. बिभूति सिन्हा, डॉ. बीपी सिंह, डॉ. नीलेश मोहन भी मौजूद थे।