बिहार के सभी प्रखंडों में खुलेंगे प्रदूषण जांच केंद्र, तीन लाख रुपये तक की सहायता देगी राज्‍य सरकार

पटना, राज्य ब्यूरो। राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र (Pollution Testing Centers in Block) खोलने के लिए राज्य सरकार (Bihar Government) अब सहायता राशि भी मुहैया कराएगी। परिवहन विभाग ने अधिक से अधिक लोगों को प्रदूषण जांच केंद्र खोलने को प्रोत्साहित करने के लिए इसका प्रस्ताव तैयार किया है। इसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष ले जाया जा सकता है। राज्य में अभी तक प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए लोगों को किसी प्रकार की सहायता राशि या अनुदान नहीं दिया जाता है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, सरकार प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए लाभुकों को लागत का 50 फीसद तक सहायता देगी। यह सहायता तीन लाख रुपये तक हो सकती है। योजना स्वीकृति के बाद इससे जुड़ा आवेदन लिया जाएगा।

147 प्रखंडों में नहीं है जांच केंद्र

राज्य के 534 में 387 प्रखंडों में एक हजार से अधिक प्रदूषण केंद्र खुले हैं। हालांकि, अब भी 147 प्रखंड ऐसे हैं, जहां प्रदूषण जांच की सुविधा नहीं है। जिन प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है, वहां लोगों को परेशानी हो रही है। राज्य में वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए बिहार मोटर नियमावली, 1992 के नियमों में भी संशोधन किया गया है। अब इंटर (साइंस) पास व्यक्ति भी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र चला सकता है। वर्तमान में गाडिय़ों का प्रदूषण प्रमाण पत्र नही होने पर 10 हजार तक जुर्माने का प्रविधान है।

एक साल में चार गुना बढ़े केंद्र

परिवहन विभाग के अनुसार, लगभग एक वर्ष में राज्य में प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या चौगुनी हो गई है। पिछले साल की शुरुआत में राज्य में मात्र 250 वाहन प्रदूषण जांच केंद्र थे, जो अब बढ़कर एक हजार से अधिक हो गए हैं। इस साल एक हजार और नए वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का लक्ष्य है। कोशिश है कि यह वाहन प्रदूषण जांच केंद्र उन प्रखंडों में खोले जाए जहां अब तक इसकी सुविधा नहीं है।