पीएम किसान सम्मान निधि: बिहार के 13 लाख किसान पहले ही सूची से बाहर, अब 18 लाख पर मंडरा रहा खतरा

55 लाख किसानों का ही बना फार्मर आइडी

बिहार में केंद्र सरकार की तमाम चेतावनी एवं कई चरणों के अभियान के बावजूद मात्र 55 लाख किसानों का ही फार्मर आइडी (फार्मर रजिस्ट्री) बनी है।

इससे जहां सैकड़ों करोड़ रुपये की सहायता राशि से राज्य सरकार के सामने वंचित होेने का खतरा है। वहीं, सीधे तौर 18 लाख अन्नदाता भी किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त अन्य कई लाभ से वंचित हो सकते हैं।

केंद्र सरकार की ओर से योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है, जो निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। समय-समय पर लाभार्थियों के डाटा का सत्यापन भी कराया जाता है।

शर्तें कठिन होने से सूची से बाहर हो रहे किसान

इस प्रक्रिया में ऐसे किसानों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिनके दस्तावेजों में विसंगति मिल रही है या जिनकी पात्रता का सत्यापन नहीं हो पा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक समस्या भूमि अभिलेख और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी के मिलान को लेकर सामने आ रही है।

कई किसानों के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि से संबंधित जानकारी आधार या आवेदन में दर्ज विवरण से मेल नहीं खाती।

वहीं, कुछ किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने या खाता संख्या में त्रुटि के कारण भुगतान अटक जाता है।

ई-केवाइसी पूरा नहीं होने पर भी किसान योजना की अगली किस्त से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में किसानों को प्रखंड और कृषि कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है।

कृषि विभाग की ओर से किसानों को समय रहते अपने दस्तावेज, बैंक खाता, आधार और भूमि संबंधी विवरण दुरुस्त कराने की सलाह दी जा रही है।