10 हार्रि्डग रोड में बनेगा निगम का नया मुख्यालय भवन

पटना। नगर निगम की 35 वीं स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी जबकि दो एजेंडों को तकनीकि कारणों से स्थगित कर दिया गया। इस बैठक की खास बात यह रही कि इसमें तीन नए सदस्य पहली बार शामिल हुए। बैठक में जिन एजेंडों पर मुहर लगी उसमें निगम का नया मुख्यालय दफ्तर राजधानी के 10 हार्डिग रोड में बनेगा, शामिल है। सबकुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त को इसकी आधारशिला रखने की योजना बन रही है। दो वर्षो में भवन बनकर तैयार होना है। इसके अलावे निगम राजधानी के आर्य कुमार रोड, खेतान मार्केट और भंवर पोखर में प्रस्तावित मॉल और मल्टीप्लेक्स में 15400 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से दुकान आवंटित करेगा। तीनों कॉम्पलेक्स मिलाकर 382 दुकानें और 488 पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा। राजेंद्र नगर मल्टीप्लेक्स के निर्माण पर 51 करोड़, आर्य कुमार रोड प्रोजेक्ट पर 67 करोड़ और खेतान मार्केट में 38 करोड़ की लागत से मॉल, मल्टीप्लेक्स का निर्माण होगा। वहीं मौर्यालोक में खाली पड़ी बीस दुकानों का भी निगम बोली लगाएगा। इसके लिए प्रति स्क्वायर फीट 13,750 रुपये की दर से दुकान दी जाएगी। इसी महीने के अंत तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बैठक में नई विज्ञापन नीति पर मुहर लगाई गई। अब क्षेत्र के हिसाब से विज्ञापन दर तय होगा। साथ ही किस संपत्ति पर विज्ञापन लगाया जाएगा इसके आधार पर भी दर तय किया जाएगा। इससे निगम को दो सौ करोड़ रुपये के राजस्व का फायदा होने का अनुमान है। 74 स्थानों पर स्मार्ट पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। जिसमें जिसमें एप के माध्यम से भी बुकिंग होगी। सीसीटीवी कैमरे से यह आसानी से पता चल जाएगा कि कहां और किस जगहों पर कौन सी गाड़ी खड़ी है? 752 ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया गया है, जिनके पास पार्किंग की जगह नहीं है। कुछ लोगों से दस से पंद्रह लाख रुपये जुर्माना भी वसूले गए। 75 वार्डो में 89 जगहों पर वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा। जिसमें 44 जगहों पर इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। फिलहाल निगम द्वारा 5534 वेंडरों की सूची बनायी गई है। लेकिन छह हजार वेंडरों के लिए वेंडिंग जोन में जगह उपलब्ध होगी। पार्षदों को अपने क्षेत्र में दो करोड़ की राशि से वाचनालय, पुस्तकालय, तालाब, सामुदायिक भवन आदि का निर्माण कार्य करने के लिए राशि खर्च करने का प्रस्ताव भेजना था। लेकिन बैठक में उप महापौर मीरा देवी के विरोध के कारण पार्षद अब अपने क्षेत्र में जरूरत के मुताबिक राशि खर्च करेंगे। बैठक में रोड कटिंग रेगुलेशन 2019 को मंजूरी दी गई। अब निगम की मंजूरी के बिना निगम क्षेत्र में कहीं भी रोड को काटने या गड्ढा करने पर संबंधित व्यक्ति और एजेंसी को जुर्माना भरना पड़ेगा।

पूरे शहर में तीन हजार सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर भी मुहर लगाई गई। शुरुआत गंगा रिवर फ्रंट से हो चुकी है। इसके अलावे कई अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई।