पटना को स्वच्छता में बिहार का नंबर-1 शहर बनने का मिला पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया सम्मानित
पटना नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 'स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी' का पुरस्कार जीता है, जो लगातार तीसरी बार ...और पढ़ें
सफाईकर्मियों को भी मिला सम्मान
HighLights
पटना को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 'स्टेट फर्स्ट' पुरस्कार मिला।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में सम्मान प्रदान किया।
सफाईकर्मियों और नागरिक भागीदारी को इस उपलब्धि का श्रेय।
जागरण संवाददाता, पटना। स्वच्छता के क्षेत्र में पटना नगर निगम ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित 10वें स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 पुरस्कार समारोह में पटना को 'स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी ऑफ बिहार' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, महापौर सीता साहू, उप महापौर रेशमी कुमारी, विभागीय सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी और नगर आयुक्त यशपाल मीणा को यह पुरस्कार प्रदान किया। खास बात यह रही कि निगम की टीम अपने दो सफाईकर्मियों अमरजीत मांझी और राकी पासवान के साथ सम्मान लेने पहुंची।
राष्ट्रपति से सम्मान, सफाईकर्मियों को भी मिला श्रेय
पटना नगर निगम ने इस उपलब्धि को सफाईकर्मियों के समर्पण और मेहनत का परिणाम बताया। नूतन राजधानी अंचल के अमरजीत मांझी और अजीमाबाद अंचल के राकी पासवान को भी पुरस्कार ग्रहण करने वाली टीम में शामिल किया गया।
महापौर सीता साहू ने कहा कि यह सम्मान पूरे पटना शहर और यहां के नागरिकों को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत के संकल्प को साकार करने के लिए निगम की टीम लगातार काम कर रही है।
तीन सर्वेक्षणों में लगातार बेहतर प्रदर्शन
पटना नगर निगम ने पिछले तीन स्वच्छता सर्वेक्षणों में अपनी स्थिति मजबूत की है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023-24 में बिहार में पहला स्थान हासिल करने के साथ वाटर प्लस सर्टिफिकेट और एक-स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग मिली थी।
2024-25 में निगम ने तीन-स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग हासिल की और 'प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर' पुरस्कार से सम्मानित हुआ। अब 2025-26 में 'स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी' का सम्मान मिला है।
650 कचरा प्वाइंट खत्म कर हासिल की उपलब्धि
पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 21वां स्थान मिला था। इस दौरान शहर के करीब 650 कचरा प्वाइंट समाप्त किए गए थे।
साथ ही तीन-स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग और वाटर प्लस सर्टिफिकेशन भी मिला था। निगम के अनुसार, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, पुराने कचरे का निस्तारण, जन शिकायतों का त्वरित समाधान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार से यह उपलब्धि हासिल हुई है।
वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट से बदलेगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था
नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा कि आने वाले समय में पटना क्लस्टर में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना, पुराने कचरे का पूर्ण निस्तारण, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की दिशा में काम किया जाएगा। मोबाइल कोर्ट जैसी पहल भी प्रस्तावित है। इन योजनाओं से शहर की सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत करने का लक्ष्य है।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी 11 पायदान का सुधार
स्वच्छता के साथ स्वच्छ हवा के मामले में भी पटना की रैंकिंग सुधरी है। सितंबर में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों में पटना को 16वां स्थान मिला। पिछले वर्ष शहर 27वें स्थान पर था। इस बार 37 मानकों के मूल्यांकन में पटना को 178 अंक मिले, जबकि पिछले वर्ष 164.5 अंक मिले थे।
वार्ड नौ और 43 ने भी हासिल किया सम्मान
इस बार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहली बार वार्ड स्तर पर भी मूल्यांकन किया गया। इसमें पटना के वार्ड नौ और 43 ने राज्य स्तर पर पहला स्थान हासिल किया। वार्ड नौ ने राष्ट्रीय स्तर पर भी शीर्ष नौ वार्डों में जगह बनाई।
दोनों वार्डों को पुरस्कार स्वरूप कुल 40 लाख रुपये मिले। यह उपलब्धि शहर में स्वच्छता के साथ वायु गुणवत्ता सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी दर्शाती है।
तीन सर्वेक्षणों में लगातार बेहतर प्रदर्शन
पटना नगर निगम ने पिछले तीन स्वच्छ सर्वेक्षणों में अपनी स्थिति मजबूत की है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2023: बिहार में प्रथम स्थान के साथ वाटर प्लस सर्टिफिकेट और 1-स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2024: 3-स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग और 'प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर' पुरस्कार।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: 'स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी' का सम्मान।
लगातार तीन सर्वेक्षणों में मिली उपलब्धियां पटना की स्वच्छता व्यवस्था में हो रहे बदलाव और नागरिकों की भागीदारी को दर्शाती हैं। हालांकि, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की अन्य श्रेणियों के परिणाम आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से अभी जारी किए जाने हैं।
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