बिहार टेंडर घोटाले में असली सूत्रधार कौन? हाईकोर्ट ने ED-SVU से मांगा जवाब, 6 बड़े अफसरों की भूमिका पर सवाल

विधि संवाददाता, पटना। बिहार में सरकारी टेंडरों में कथित हेराफेरी और करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पटना हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने कहा कि ईडी की ओर से दी गई जानकारी के बावजूद छह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की भूमिका की जांच और उन्हें आरोपित बनाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है।

अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों को बचाने और कुछ को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि कानून सबके लिए समान है।

'याच‍िकाकर्ता महज एक मोहरा'

ऋषु श्री की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ईडी याचिकाकर्ता को सरकारी टेंडरों में हेराफेरी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य सूत्रधार बता रही है।

लेकिन उपलब्ध तथ्यों से अदालत को ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता महज एक मोहरा है और असली सूत्रधार पर्दे के पीछे हैं।

अदालत के अनुसार, ईडी ने अपने जवाब में बताया है कि उसने 6 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विश्वसनीय जानकारी साझा की थी, जिसके बाद तीन अधिकारियों, मुमुक्षु चौधरी, तरणी दास और उमेश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई।

SVU के एडीजी को पक्षकार बनाने का निर्देश 

हालांकि, अन्य अधिकारियों की भूमिका और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के कारण स्पष्ट नहीं हैं। हाईकोर्ट ने विशेष निगरानी इकाई (SVU) के अपर पुलिस महानिदेशक को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है।