दांगी और कुशवाहा अलग जातियां: पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला, EBC सीट पर OBC उम्मीदवार अयोग्य
पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दांगी और कुशवाहा दो अलग-अलग जातियां हैं, जिनमें दांगी अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) और कुशवाहा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में आते हैं।
दांगी और कुशवाहा अलग जाति, ईबीसी आरक्षित सीट पर ओबीसी उम्मीदवार अयोग्य: पटना हाई कोर्ट
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विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि दांगी और कुशवाहा दो अलग-अलग जातियां हैं और दोनों की श्रेणी भी भिन्न है। अदालत ने कहा कि कुशवाहा जहां अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में आता है, वहीं दांगी अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) में शामिल है।
ऐसे में ईबीसी के लिए आरक्षित पंचायत सीट पर ओबीसी वर्ग से संबंधित व्यक्ति चुनाव लड़ने का हकदार नहीं है। कोर्ट ने आवेदक के दावे को निराधार बताते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी।
न्यायाधीश सुधीर सिंह एवं न्यायाधीश शैलेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड अंतर्गत बगही बघमहारपुर ग्राम पंचायत के मुखिया मनोज प्रसाद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।
फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने का आरोप
मामले के अनुसार, मनोज प्रसाद वर्ष 2021 में उक्त पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुए थे। उनके निर्वाचन को उसी पंचायत के संतोष कुमार ने चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की गई है।
उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से निर्वाचन निरस्त करने की मांग की थी। आयोग के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि मनोज प्रसाद कुशवाहा (कोइरी) जाति से संबंधित हैं, जो ओबीसी श्रेणी में आती है।
कोर्ट ने इस रिपोर्ट को आधार मानते हुए कहा कि ईबीसी आरक्षित सीट पर ओबीसी वर्ग का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही दांगी को ऐतिहासिक रूप से ओबीसी में शामिल किया गया था, लेकिन बिहार में बाद में इसे ईबीसी श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर प्राप्त निर्वाचन वैध नहीं माना जा सकता।