नवजात गायब मामले में पटना हाई कोर्ट का एक्शन, 3 साल की देरी पर फूटा गुस्सा; थानाध्यक्ष को SIT से हटाने का आदेश

न्यायालय ने मामले में पुलिस के साथ-साथ नालंदा जिला प्रशासन के रवैये को भी “संवेदनहीनता का ज्वलंत उदाहरण” बताया।

थानाध्यक्ष सम्राट दीपक को SIT से हटाने का निर्देश

न्यायालय ने बिहार थाना के थानाध्यक्ष सम्राट दीपक को विशेष जांच दल (SIT) से हटाकर दूसरी जगह भेजने का निर्देश दिया। कोर्ट ने नवजात के परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने को भी कहा है।

साथ ही धमकी देकर समझौता कराने या मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने वालों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

एक साल में 14,500 से ज्यादा बच्चों के लापता होने पर चिंता

न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा की खंडपीठ ने अविनाश कुमार की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच की प्रगति रिपोर्ट देखी।

कोर्ट ने बिहार में बच्चों के लापता होने के आंकड़ों पर भी गंभीर चिंता जताई। सुनवाई में बताया गया कि एक साल में 14,500 से अधिक बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट सामने आई है।

अस्पताल में भर्ती 36 बच्चों की हुई जांच

जांच में सामने आया कि 23 मार्च से 11 अप्रैल 2023 के बीच नवजीवन शिशु अस्पताल में कुल 36 बच्चे भर्ती हुए थे। इनमें से 34 बच्चों के परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है।

एफएसएल रिपोर्ट मिलने के बाद अस्पताल का लाइसेंस रद करने की कार्रवाई भी की गई है। पुलिस को आशंका है कि नवजात बच्चों को उठाकर बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह की भूमिका हो सकती है और संदिग्ध दलालों की भी जांच चल रही है।

न्यायालय ने बिहार पुलिस में थानों की कमान संवेदनशील अधिकारियों को देने और उनकी मानसिकता की जांच के बाद तैनाती पर भी जोर दिया।

6 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

पटना हाईकोर्ट ने मामले की जांच और पुलिस की कार्रवाई पर आगे भी निगरानी जारी रखने के संकेत दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। उस दिन जांच की प्रगति और कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति सामने रखी जाएगी।

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