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Sand Price: पटना में जिला प्रशासन ने तय कर दी बालू की कीमत, गाड़ी का भाड़ा अलग से देना होगा

पटना में गाड़ी भाड़ा छोड़कर बालू की सरकारी दर तय जिले में सोन नद किनारे 64 जगहों पर 84.98 लाख घन फीट बालू का भंडार उपलब्ध अशोक कुमार के नाम से 17 और ब्राडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के 13 भंडार चिह्नित

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Mon, 19 Jul 2021 07:17 AM (IST)Updated: Mon, 19 Jul 2021 07:17 AM (IST)
पटना में बालू की कीमत को नियंत्रित करने की कोशिश। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, जागरण संवाददाता। पटना में बालू संकट से निपटने के लिए सोन नद के किनारे पट्टेदार द्वारा स्‍टोर कर रखे गए बालू भंडार का मूल्यांकन कर बिक्री की दर निर्धारित कर दी गई है। बालू भंडारण का लाइसेंस लेने वाले 4066 रुपये प्रति 100 सीएफटी की दर से बालू की बिक्री कर सकते हैं। गाड़ी का भाड़ा अतिरिक्त देना होगा। पटना जिले में करीब 64 जगहों पर बालू भंडारण का लाइसेंस जारी किया गया है। इसमें खनन पट्टा छोडऩे वाली ब्राडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के 13 और अशोक कुमार के नाम से करीब 17 जगहों पर भंडारण है। करीब 50 फीसद बालू का भंडार सिर्फ दो ही एजेंसी के पास है।

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बिहटा से पालीगंज के बीच सर्वाधिक बालू स्‍टोर

खनन विभाग के सूत्रों के अनुसार पटना जिले में बिहटा से पालीगंज के बीच करीब 84.98 लाख क्यूबिक फीट बालू का भंडार चिह्नित किया गया है। इसकी बिक्री के लिए सरकारी दर तय कर दी गई है। जिला प्रशासन ने सभी स्थलों की जांच और भंडारण का मूल्यांकन कर कीमत तय की है।

बिक्री के लिए एजेंसी तय नहीं

पटना जिले में खनन का पट्टा छोडऩे के बाद ब्राडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भंडारित बालू की बिक्री कौन करेगा यह तय नहीं हो पाया है। बिहार राज्य खनिज विकास निगम खुद बिक्री करेगा या निजी लोगों को लाइसेंस जारी करेगा, इस पर निर्णय लेना बाकी है। जिले में उपलब्ध बालू की बिक्री सरकारी दर पर होने से सरकार को करीब 33 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलने की संभावना है। सरकारी दर करीब 40.06 रुपये सीएफटी पर गाड़ी भाड़ा जोड़कर भी कीमत बाजार दर से आधी पड़ सकती है।

पटना के डीएम डा. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बालू का भंडारण और मूल्य निर्धारण के लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी ने समेकित रूप से जांच कर बालू की कीमत की अनुशंसा की है। नदी से खनन पर रोक है लेकिन जिले में बालू का भंडार उपलब्ध है। सरकारी दर पर बालू उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। 


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