बिहार सरकार के इस एक काम से सलाना बचेंगे 160 करोड़ रूपये
सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय क्षेत्र के लोक उपक्रमों व प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों की बजट पूर्व बैठक हुई। बैठक में प्रतिभागियों ने कई सुझाव दिये।
पटना [राज्य ब्यूरो]। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित सभाकक्ष में केंद्रीय क्षेत्र के लोक उपक्रमों व प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों की बजट पूर्व बैठक हुई। बैठक में एनटीपीसी ने सुझाव दिया कि अगर राज्य सरकार समय से भुगतान करे तो उसे सालाना 160 करोड़ की बचत हो सकती है।
बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने भूमि अभिलेख को कम्प्यूटरीकृत व अद्यतन करने, कृषि लोन के लिए गारंटी फंड बनाने, कृषि बाजार समिति की जमीन गोदाम निर्माण के लिए उपलब्ध कराने, हवाई यात्रियों की सुविधा के लिए पटना एयरपोर्ट के आस-पास होटल का निर्माण करने, एटीएफ (हवाई जहाज के ईंधन) पर टैक्स कम करने, सड़कों व फ्लाईओवर पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए पाइप लगाने, किरासन उपभोक्ताओं को भी डीबीटी के जरिए अनुदान का लाभ देने के सुझाव दिए।
एनटीपीसी ने सुझाव दिया कि अगर राज्य सरकार समय से भुगतान करे तो उसे सालाना 160 करोड़ की बचत हो सकती है। पिछले दो महीने में सरकार को 39 करोड़ रुपये का भुगतान विलम्ब शुल्क के तौर पर करना पड़ा है। आरईसी के प्रतिनिधि ने भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण का सुझाव दिया। बीएसएनएल का सुझाव था कि पटना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में बन रहे फ्लाईओवर और सड़कों के किनारे पाइप बिछाया जाए जिसमें आसानी से ऑप्टिकल फाइबर के वायर को डाला जा सके। एनएचएआई ने बालू-पत्थर की कमी दूर करने का सुझाव दिया।
गेल इंडिया के प्रतिनिधि ने विभिन्न तरह के अनापत्ति प्रमाणपत्रों के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था का सुझाव दिया। वेयरहाउस कॉरपोरेशन ने बिहार में भंडारण क्षमता के सृजन के लिए राज्य सरकार से खाली पड़ी कृषि बाजार समितियों की जमीन उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।
विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने कृषि ऋण गारंटी फंड बनाने, कृषि क्षेत्र के कर्ज पर भी उद्योग की तरह कैपिटल अनुदान की जगह ब्याज अनुदान देने, केसीसी धारक किसानों को समय से ऋण वापसी कर ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सभी 18 से 70 वर्ष के खाताधारकों के लिए अनिवार्य करने का सुझाव दिया।
बैठक में वित्त विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी, सचिव राहुल सिंह के अलावा बीएसएनएल, गेल इंडिया लिमिटेड, आरईसी, एनटीपीसी, ईईएसएल, एनएचएआई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।