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प्रदेश प्रभारी ने की घोषणा- बिहार कांग्रेस को जल्द ही मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष

बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने ऐलान किया कि जल्‍द ही नये प्रदेश अध्‍यक्ष की घोषणा होगी। साथ ही कहा कि भाजपा दलित विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। झूठ की राजनीति करती है।

By Ravi RanjanEdited By: Published: Sun, 08 Apr 2018 05:10 PM (IST)Updated: Sun, 08 Apr 2018 10:02 PM (IST)
प्रदेश प्रभारी ने की घोषणा- बिहार कांग्रेस को जल्द ही मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष
प्रदेश प्रभारी ने की घोषणा- बिहार कांग्रेस को जल्द ही मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष

पटना [जेएनएन]। बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह गोहिल ने कामकाज संभालते ही अपनी रणनीति और तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने भाजपा पर सीधा हमला बोला और कहा कि यह दलित विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश में अनुसूचित जाति व जनजाति को अत्याचार से बचाने के लिए मौजूदा कानून में कांग्रेस किसी तरह का संशोधन नहीं चाहती। हम अपनी विचारधारा के साथ समझौता करने वालों में नहीं हैं। साथ ही कहा कि जल्‍द ही बिहार में नये प्रदेध अध्‍यक्ष की घोषणा की जायेगी।

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गोहिल रविवार को राजधानी स्थित सदाकत आश्रम में संवाददाता सम्मेलन में मीडिया से मुखातिब थे। इस मौके पर पार्टी के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी, बिहार विधानमंडल में कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एचके वर्मा भी मौजूद थे।
गोहिल ने कहा कि वे अगले चार दिनों तक बिहार में हैं। बिहार में पार्टी को मजबूती देने की अपनी योजना का खुलासा करते हुए कहा कि जल्द ही पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से आग्रह किया कि उन्हें बिहार को चार भाग में बांटकर यहां काम करने की इजाजत दी जाए। यह एक बड़ा प्रदेश है और यहां पार्टी को मजबूती देने के लिए हमें चार सचिव की जरूरत होगी।
उन्होंने बताया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात करने आए थे। उन्होंने आधे घंटे की इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। गोहिल ने कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति करती है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति व जनजाति एक्ट पर अपना फैसला सुनाया तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि इस मामले में केंद्र सरकार पार्टी नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था, उस मामले में वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने शपथपत्र दायर कर बताया था कि देश में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण कानून का दुरुपयोग हो रहा है।
उसमें कहा गया था कि दलित उत्पीडऩ के 75 प्रतिशत मामले आपसी सहमति से सुलझाए जाते हैं। इसमें महज 7.5 फीसद मामलों में ही कोर्ट का फैसला आता है। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार अपने स्टैंड से पलट गई।
संवाददाता सम्मेलन के पहले गोहिल ने प्रदेश कांगे्रस के सभी वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों व जिलाध्यक्षों की एक बैठक को भी संबोधित किया। बैठक में राज्यसभा सांसद अखिलेश पूर्व प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष समीर कुमार सिंह व विधायक अमरेंद्र सिंह समेत प्रदेश कांगे्रस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उन्होंने इस बैठक में कहा कि बिहार आज देश का सबसे युवा राज्य है। हम राहुल गांधी की मुहिम से बिहार के युवाओं को जोड़ेंगे।


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