नमो का बिहार दौरा: पहले भरेंगे बिहार की झोली, फिर देंगे लालू-नीतीश को जवाब

पटना [सुभाष पांडेय]। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को आरा में बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार का खजाना खोलेंगे। सहरसा की परिवर्तन रैली में महागठबंधन पर धावा बोलने से घंटे भर पहले वह आरा में विशेष पैकेज का एलान करेंगे। बिहार के लिए यह पैकेज करीब एक लाख करोड़ का होगा, जिसमें 50 हजार करोड़ के हाइवे और मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट होंगे।

मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई और गया में 9 अगस्त की परिवर्तन रैलियों में ही नमो ने इसके संकेत दे दिए थे। मुजफ्फरपुर की सभा में उन्होंने साफ कर दिया था कि लोकसभा चुनाव के समय बिहार को 50 हजार करोड़ के विशेष पैकेज का वादा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जब बिहार की समस्याओं का आकलन किया तो यह रकम कम लगी। इसी से उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार का विशेष पैकेज पचास हजार करोड़ से तो हर हाल में अधिक होगा।

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री आरा के रमना मैदान में कल हो रहे सरकारी समारोह में कोइलवर सड़क पुल और आरा- बक्सर फोरलेन सहित एनएचएआइ के एक साथ कई मेगा प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के साथ ही बिहार को विशेष पैकेज का एलान भी करेंगे। सहरसा में चूंकि पार्टी की चुनावी रैली है, इसलिए प्रधानमंत्री के तौर पर यह एलान आरा में ही होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित बिहार के तमाम केंद्रीय मंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे।

इस पैकेज में सड़क परिवहन मंत्रालय के कुछ हाइवे प्रोजेक्ट, कोइलवर तथा मोकामा के राजेंद्र पुल के समानांतर मेगाब्रिज शामिल है। दूसरा सबसे अधिक पूंजी निवेश पेट्रोलियम मंत्रालय का है। करीब पचीस हजार करोड़ से बरौनी रिफाइनरी के विस्तार और हल्दिया- जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के निर्माण इसमें शामिल हैं। इसी गैस पाइप लाइन के आधार पर ही पांच हजार करोड़ की लागत से बरौनी फर्टिलाइजर को दुबारा चालू किया जाना है।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि विशेष पैकेज में आइटी और संचार मंत्रालय के करीब तीन हजार करोड़ लागत के प्रोजेक्ट होंगे। इसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार बांका में चार हजार मेगावाट का अल्ट्रा मेगा पॉवर प्लांट तथा दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत कृषि के लिए अलग फीडर और ग्रामीण विद्युतीकरण की कई योजनाएं भी शामिल हैं। उत्तर बिहार में एक नए एम्स के निर्माण की भी प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे।

यहां बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं, लेकिन पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और उनके सहयोगी राज्य के लिए विशेष पैकेज की लगातार मांग करते रहे हैं। सुमो का कहना है कि विशेष राज्य की अवधारणा को रघुराजन कमेटी और चौदहवें वित्त आयोग ने ही खारिज कर दिया है। उनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री जब विशेष दर्जा से अधिक देने को तैयार हैं तो उससे कम की मांग करने का औचित्य क्या है?