पटना, जेएनएन। बिहार सरकार के नगर विकास विभाग ने राजधानी में जलजमाव के कारणों की जांच और जलजमाव के दोषी अधिकारियों की पहचान के लिए गुरुवार को एक जांच कमेटी का गठन किया था, लेकिन दूसरे ही दिन उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इसे अफवाह करार दिया और कहा कि एेसी किसी कमिटी का गठन नहीं किया गया था। दरअसल कमेटी में उन अधिकारियों को ही शामिल कर दिया गया था, जिनके खिलाफ जांच होनी थी। ऐसे में फजीहत हुई तो अब मंत्री सुरेश शर्मा भी पलट गए। कहा कि हमसे बिना पूछे ही अधिकारियों ने कमिटी का गठन कर दिया था।  

कमेटी के गठन की चर्चा को लेकर जब उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को मीडिया ने घेरा तो उन्‍होंने कहा कि ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ख़ुद विभाग की समीक्षा करने वाले हैं, तब तक कोई जांच और उसमें वे अधिकारी कैसे शामिल हो सकते हैं, जिनके ऊपर सारा दोष है। उन्‍होंने यह भी कहा कि जलजमाव के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कमेटी गठित करने की बात पूरी तरह से अफवाह है। इस दौरान सुशील मोदी पटना में हुए जलजमाव को लेकर किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते दिखे। लेकिन उन्होंने जांच कमेटी गठित करने की बात को गलत बताया।

इधर कमेटी को लेकर जब फजीहत होने लगी नगर विकास मंत्री अपने बयान से पलट गए। सुशील मोदी के बयान के बाद विभागीय मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि जलजमाव और आपदा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद ही किसी कमेटी के गठन पर फैसला लिया जाएगा। जांच की घोषणा से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी हैरत में पड़ गए हैं। शर्मा ने कहा कि अफसरों ने अपने मन से जांच कमिटी बना दी थी। यह मान्य नहीं है। 

नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि इस बात को लेकर 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास में बैठक होगी।बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि जांच कमेटी का गठन होगा या नहीं। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर ही कमेटी का गठन किया जाएगा। 

आपको बता दें कि इससे पहले एक नोटिफिकेशन सामने आया था जिसके मुताबिक नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा  ने जलजमाव के दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ जांच के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया और  उसमें उन्हीं लोगों को सदस्य बनाया, जिनके खिलाफ़ जांच होनी है।  

सुरेश शर्मा ने आदेश दिया कि पंद्रह दिन के अंदर ये तीन सदस्यीय समिति  जिसका नेतृत्व नगर विकास विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार करेंगे और इसके दो और अन्य सदस्य में बुडको (BUDCO) के प्रबंध निदेशक अमरेन्द्र कुमार सिंह और पटना नगर निगम के नगर आयुक्त अमित पांडेय शामिल होंगे। इस नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे थे कि क्या पटना की दुर्दशा पर नीतीश कुमार लीपापोती कर दोषियों को बचाना चाहती है। इसके बाद उप मुख्‍यमंत्री सुशील मोदी एक्‍शन में आए और कमेटी गठन की बात को अफवाह बताया। फिर खुद नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा भी कमेटी की बात से पलट गए। 

Posted By: Kajal Kumari

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