3 महीने तक छापामारी, अब मुकदमे की बारी; पटना में 110 प्रतिष्ठानों को फूड सेफ्टी विभाग का नोटिस

खाद्य संरक्षा विभाग ने पटना के अभिहित पदाधिकारी सुदामा चौधरी व खाद्य संरक्षा पदाधिकारी डा. सुदिन कुमार सुमन के नेतृत्व में ताबड़तोड़ 110 से अधिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है।

इनमें होटल-रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानें, केक-बेकरी, आइसक्रीम निर्माता और आनलाइन खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले वेयरहाउस तक शामिल हैं। 30 लाख रुपये से अधिक की खाद्य सामग्री नष्ट कराई जा चुकी है।

इसके बावजूद लगातार गड़बड़ियां मिल रही थीं। इसके बाद अधिकारियों ने फूड सेफ्टी मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है।

अब क्या होगा?

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत छापेमारी कर पहले लीगल नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला में जांच कराई जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर खाद्य कारोबारी को नोटिस जारी कर अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है।

अपील करने पर उच्च एनएबीएल प्रयोगशाला में नमूना दोबारा जांच को भेजा जाता है। वहीं जो अपील नहीं करते उन पर जुर्माने, लाइसेंस निलंबित या रद करने की प्रक्रिया की जाती है। नामित अधिकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर तय करता है कि मामला जुर्माने का है या कारावास वाले अपराध का।