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3500 करोड़ से बदलेगी गयाजी-बोधगया की तस्वीर: फल्गु में सालभर बहेगा सोन का जल, सिंगापुर-सिडनी के निवेशक भी तैयार

Published: Mon, 09 Nov 2026 10:27 PM (IST)

3500 करोड़ रुपये की गयाजी कॉरिडोर परियोजना का विस्तृत प्रतिवेदन केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसमें फल्गु नदी में जल उपलब्धता और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।

गयाजी कॉरिडोर की डीपीआर केंद्र को भेजी गई, 3500 करोड़ की परियोजना से बदलेगी तस्वीर (AI Generated Image)

गयाजी कॉरिडोर की डीपीआर केंद्र को भेजी गई, 3500 करोड़ की परियोजना से बदलेगी तस्वीर (AI Generated Image)

HighLights

  1. गयाजी कॉरिडोर की 3500 करोड़ की डीपीआर केंद्र को भेजी।

  2. फल्गु नदी में सोन का जल लाकर वर्षभर उपलब्धता।

  3. बोधगया कॉरिडोर और विदेशी निवेश पर भी हुई चर्चा।

राज्य ब्यूरो, पटना। लगभग 3500 करोड़ रुपये की गयाजी कॉरिडोर परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है।

इसमें गयाजी धाम का विकास, सोन नदी का जल फल्गु नदी तक लाकर वर्षभर जल की उपलब्धता, मनसरवा नाला को आच्छादित करना तथा सड़क एवं पार्किंग जैसी सुविधाओं का विकास सम्मिलित हैं।

वहीं, बोधगया महाबोधि कॉरिडोर के अंतर्गत छह योजनाएं तैयार की गई हैं। उसमें सड़क एवं यातायात व्यवस्था, विरासत हाट, पार्किंग, भोजनालय, जयप्रकाश उद्यान, पैदल एवं साइकिल पथ तथा मंदिर से नदी तक संपर्क मार्ग एवं घाट का विकास सम्मिलित हैं।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार के साथ सोमवार को हुई बैठक में पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

विधानसभा अध्यक्ष ने गौतम बुद्ध अभयारण्य क्षेत्र में टिकारी महाराज की ऐतिहासिक संपत्ति का सर्वेक्षण कर उसे पर्यटन केंद्र अथवा होटल के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाशने की राय दी।

गयाजी से बोधगया तक लगभग 8.6 किलोमीटर लंबे नदी तटीय क्षेत्र के समग्र पर्यटन विकास के लिए सीमांकन, अतिक्रमण रोकने एवं आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया।

बताया कि सिडनी एवं सिंगापुर सहित विदेश के कुछ निवेशक गयाजी एवं बोधगया क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपये तक निवेश करने के इच्छुक हैं।

होटल, भोजनालय, मनोरंजन पार्क, जल क्रीड़ा तथा ग्रामीण एवं पारिस्थितिकी पर्यटन जैसी परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

बोधगया के कुछ मठों में व्यावसायिक आवासन व्यवस्था से स्थानीय होटल व्यवसाय एवं सरकारी राजस्व पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर भी चर्चा हुई। बैठक में विधानसभा के प्रभारी सचिव संजय कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे।

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