बिहार में पंचायत पुनर्गठन के बाद कम हो जाएंगे पांच हजार पद, घट जाएगी आरक्षित सीटों की संख्या
बिहार में तीन सौ से अधिक पंचायतों का पुनर्गठन होने जा रहा है। इसके बाद करीब पांच हजार से अधिक पद समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही घट जाएगी आरक्षित सीटों की संख्या। क्या है पूरा मामला जानिए इस खबर में।
पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार में तीन सौ से अधिक पंचायतों के पुनर्गठन के बाद छह श्रेणी करीब पांच हजार से अधिक पद समाप्त हो जाएंगे। वर्तमान में 8300 पंचायतों में 50 फीसद आरक्षण के कारण करीब सवा लाख पदों पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार चुन कर आते हैं। बिहार देश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण देने वाला इकलौता राज्य है। इसमें करीब 20 फीसद आरक्षण पिछड़ों व अति पिछड़ों को और 17 फीसद आरक्षण एससी/एसटी को मिल रहा है। पंचायत चुनाव में सभी स्तर के पदों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला पर्षद सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच और ग्राम कचहरी के सरपंच का पद शामिल है। हालांकि अभी अंतिम रूप से घटने वाले सीटों की रिपोर्ट जिलों से सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।
बगैर प्रमाण पत्र रद होगा पर्चा
पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों पर्चे के साथ जाति प्रमाण पत्र सौंपना होगा। जाति प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने पर नामांकन पत्र रद हो जाएगा। यही नहीं, अगर गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनकर आते है तब सदस्यता चली जाएगी।
आरक्षण का आधार 2011 की जनगणना
अहम यह है कि सभी स्तर के आरक्षित पदों में आधी सीटें उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चाहे वह सामान्य वर्ग की सीटें हों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग की। आरक्षण का आधार वर्ष 2011 की जनगणना को बनाया गया है।
जानिए जातिगत आरक्षण की स्थिति
ग्राम पंचायत मुखिया
अनुसूचित जाति- 1388 पद
अनुसूचित जनजाति- 92 पद
पिछड़ा वर्ग -1441 पद
ग्राम पंचायत सदस्य
अनुसूचित जाति- 19037 पद
अनुसूचित जनजाति- 1223 पद
पिछड़ा वर्ग - 18561 पद
ग्राम कचहरी सरपंच
अनुसूचित जाति- 1388 पद
अनुसूचित जनजाति- 92 पद
पिछड़ा वर्ग - 1441 पद
ग्राम कचहरी पंच
अनुसूचित जाति- 19037 पद
अनुसूचित जनजाति- 1223 पद
पिछड़ा वर्ग - 18561 पद
पंचायत समिति सदस्य
अनुसूचित जाति- 1910 पद
अनुसूचित जनजाति- 131 पद
पिछड़ा वर्ग - 2049 पद
जिला परिषद सदस्य
अनुसूचित जाति- 195 पद
अनुसूचित जनजाति- 13 पद
पिछड़ा वर्ग - 217 पद
प्रखंड प्रमुख
अनुसूचित जाति- 92 पद
अनुसूचित जनजाति- 05 पद
पिछड़ा वर्ग - 92 पद
जिला परिषद अध्यक्ष
अनुसूचित जाति- 06 पद
अनुसूचित जनजाति- 01 पद
पिछड़ा वर्ग - 07 पद