UPSC-BPSC से NEET-JEE तक EWS छात्रों को फीस में मिलेगी राहत? बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने उठाई बड़ी मांग

जिस तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति और फीस में रियायत मिलती है, उसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी व्यापक सुविधाएं मिलनी चाहिए।

बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह किया है कि EWS विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक सहायता की समग्र नीति बनाई जाए। उनकी मांग में UPSC, BPSC, SSC से लेकर NEET और JEE तक की आवेदन फीस में छूट शामिल है।

उन्होंने UPSC, BPSC और SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ NEET और JEE के आवेदन शुल्क में भी EWS अभ्यर्थियों को रियायत देने की मांग की है। उनका मानना है कि आर्थिक स्थिति के कारण किसी योग्य छात्र को परीक्षा में शामिल होने से वंचित नहीं होना चाहिए।

उनकी मांग है कि विद्यार्थियों के परिवार की सालाना आय के आधार पर नामांकन शुल्क और ट्यूशन फीस में छूट दी जाए। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज की फीस और दूसरे खर्चों के कारण उन्हें परेशानी होती है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

'सबका साथ, सबका विकास' तभी होगा पूरा, जब गरीब बच्चों को मिले समान अवसर

मंत्री संतोष सुमन के मुताबिक, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की भावना तभी पूरी हो सकती है, जब आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी का अवसर मिले।

उन्होंने केंद्र सरकार के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों से भी अपील की कि EWS वर्ग के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, परीक्षा शुल्क में रियायत और उच्च शिक्षा में फीस छूट की व्यापक नीति तैयार की जाए।