झारखंड और यूपी के असहयोग के चलते बिहार में आगे नहीं बढ़ रहा इंद्रपुरी जलाशय योजना का काम

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि झारखंड एवं उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार की सहमति न मिलने के कारण इंद्रपुरी जलाशय योजना की डीपीआर को केंद्र से स्वीकृति नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद चार साल पहले डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी एक परामर्शी को दे दी गई थी। परामर्शी द्वारा तैयार डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को भेज दी गई थी। उन्होंने कहा कि अंतरराज्जीय दृष्टिकोण से झारखंड और उत्तर प्रदेश सरकार की भी इस परियोजना पर स्वीकृति चाहिए। स्वीकृति नहीं मिलने के कारण आगे की कार्रवाई नहीं हो रही है।

जल संसाधन मंत्री शुक्रवार को विधानसभा में भाकपा (माले) के सुदामा प्रसाद के एक गैर-सरकारी संकल्प पर सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से झारखंड से कई बार स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है। झारखंड के अलावा इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की भी स्वीकृति चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को भी पत्र लिखा गया है। जल संसाधन विभाग की ओर से तीन दिन पहले भी केंद्रीय जल आयोग को एक पत्र लिखा गया है।  

डा. श्रीकृष्ण सिंह की जीवनी भी पढ़ाई जाएगी

राजद के अवध बिहारी चौधरी के एक गैर-सरकारी संकल्प पर मानव संसाधन विकास मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पाठ्यक्रम में महापुरुषों की जीवनी शामिल करने की कड़ी में जल्द ही प्रथम मुख्यमंत्री डा. श्रीकृष्ण सिंह का भी नाम जुड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि एक समिति विचार कर रही है कि और किन-किन महापुरुषों की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

कारखाना बंद नहीं होगा

उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने विधायक अजय कुमार सिंह के एक गैर-सरकारी संकल्प पर कहा कि जमालपुर में रेल का कारखाना या उसकी कोई अनुषांगिक इकाई बंद नहीं होने जा रही है। उन्होंने कहा कि नया दौर कारखाना खोलने का है। इसे बंद करने का सवाल नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधायक लखेंद्र कुमार रौशन के गैर-सरकारी संकल्प पर कहा कि राज्य सरकार वैशाली जिला के पातेपुर में डिग्री कालेज खोलने का विचार रखती है। विधायक का कहना था कि पातेपुर में एक हाई स्कूल के पास 20 एकड़ अतिरिक्त जमीन है। इस जमीन पर डिग्री कालेज खोला जा सकता है।