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CBSC ने स्कूलों के लिए जारी की गाइड लाइन, ऑनलाइन पढ़ाई कराने का दिया निर्देश

सीबीएसई ने स्कूलों का निर्देश दिया है कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। इसके लिए स्कूलों के शिक्षक लेसन प्लान नोट्स प्रश्न बैंक एवं ई-कंटेंट तैयार करें।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Tue, 24 Mar 2020 05:13 PM (IST)Updated: Tue, 24 Mar 2020 05:13 PM (IST)
CBSC ने स्कूलों के लिए जारी की गाइड लाइन, ऑनलाइन पढ़ाई कराने का दिया निर्देश
CBSC ने स्कूलों के लिए जारी की गाइड लाइन, ऑनलाइन पढ़ाई कराने का दिया निर्देश

पटना, जेएनएन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) ने देशभर के स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने स्कूलों का निर्देश दिया है कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। इसके लिए स्कूलों के शिक्षक लेसन प्लान, नोट्स, प्रश्न बैंक एवं ई-कंटेंट तैयार करें। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी के अनुसार कोरोना वायरस को लेकर देशभर के स्कूल बंद हैं। इस तरह की स्थिति अगले 31 मार्च तक बनी रहेगी। सरकार का निर्देश मिलने पर स्कूलों को बंद करने की तिथि बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

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बोर्ड का कहना है कि 10वीं एवं 12वीं की 70 फीसदी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। मात्र 30 फीसद परीक्षाएं लंबित हैं। स्कूल खुलने पर बोर्ड कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द परीक्षाएं ली जाएं। साथ ही बोर्ड कॉपियों के मूल्यांकन में भी शिक्षकों को लगाएगा।

ऑनलाइन कॉपियों के मूल्यांकन पर विचार कर सकता बोर्ड

वर्तमान स्थिति को देखते हुए बोर्ड ऑनलाइन कॉपियों की मूल्यांकन पर विचार कर सकता है। बोर्ड का कहना है कि कॉपियों की जांच का मामला काफी गंभीर होता है। पूरी जांच पड़ताल एवं सुरक्षा होने के बाद ही ऑनलाइन कॉपियों की जांच की तैयारी की जा सकती है।

स्कूलों में भी शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारी

सीबीएसई पाटलिपुत्र सहोदय के अध्यक्ष डॉ.राजीव रंजन सिन्हा, पूर्व सचिव डॉ.सीबी सिंह का कहना है कि राजधानी के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारी शुरु हो गई है। इसके लिए बच्चों को सीबीएसई की दीक्षा पोर्टल से पढ़ने की सलाह दी जा रही है। वहीं सहोदय के पूर्व कोषाध्यक्ष एके नाग का कहना है कि सीबीएसई की पहल से आगे के सत्र की तैयारी करने में काफी सुविधा होगी।

बोर्ड का निर्देश न मानने पर होगी कार्रवाई

सीबीएसई का कहना है कि बोर्ड का निर्देश नहीं मानने वाले स्कूलों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले ऐसे स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी स्कूल नहीं माने तो उनकी मान्यता रद की जा सकती है।


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