बिहार: कांग्रेस नेताओं का राजभवन मार्च, राज्‍यपाल को सौंपे ज्ञापन

पटना [राज्य ब्यूरो]। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) द्वारा सात जिलों के किसानों की जमीन के अधिग्रहण के बाद उन्हें उचित मुआवजा नहीं देने के विरोध में कांग्रेस ने शनिवार को राजभवन मार्च किया। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष कौकब कादरी के नेतृत्व में राज्यपाल सत्य पाल मल्लिक को ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।
कांग्रेस के इस राजभवन मार्च की अगुवाई सदाकत आश्रम से लेकर हड़ताली मोड़ तक पार्टी के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल कर रहे थे। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा है कि गेल व एनएचएआइ बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अन्य जिलों में किसानों की कृषियोग्य भूमि का अधिग्रहण कर रही है। लेकिन किसानों को मुआवजे के नाम पर बहुत कम राशि दी जा रही है। जो भूमि अधिग्रहण को लेकर 2013 के एक्ट का उल्लंघन है।
कांग्रेस ने मांग की है कि किसानों की जमीन का अधिग्रहण 'राइट टू फेयर कंपेसेशन एंड ट्रांसपरेसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटेलमेंट एक्ट, 2013 के तहत की जाए। इस मार्च में प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी के साथ राज्यसभा सदस्य डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा, पूर्वमंत्री डॉ. मदन मोहन झा, विजय शंकर दूबे, अवधेश कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. एचके वर्मा, अमिता भूषण, डॉ. जावेद, सत्येंद्र बहादुर, अजय कुमार चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे।