विरोधियों से फर्क नहीं, इन 6 नेताओं से लेते हैं प्रेरणा; CM सम्राट ने बताया बिहार के विकास का मंत्र

इसके अलावा एक लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और 50 लाख पशु सखी तैयार करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के साथ कृषि, पर्यटन और उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार की कोशिश है कि रोजगार के अवसर राज्य के भीतर ही उपलब्ध हों और लोगों को काम के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़े।

इको टूरिज्म पर विशेष जोर, बनाए जा रहे 20 रोपवे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन बिहार की अर्थव्यवस्था को गति देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। खासकर इको टूरिज्म को लेकर सरकार की विशेष योजना है।

इसी दिशा में राज्य में 20 रोपवे बनाए जा रहे हैं। इससे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा कि बिहार की प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को पर्यटन के माध्यम से नई पहचान दिलाने की जरूरत है। आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ पर्यटन स्थलों को आकर्षक बनाने पर भी काम किया जा रहा है।

छठ को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी

छठ महापर्व को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिहार का महापर्व है और इसकी सांस्कृतिक पहचान पूरी दुनिया में है। अगले वर्ष से ऐसी व्यवस्था करने की योजना है कि देशभर के नेताओं और राजनयिकों को छठ महापर्व देखने के लिए बिहार आने का आमंत्रण दिया जाए।

इस पहल का उद्देश्य बिहार की सांस्कृतिक विरासत, लोक आस्था और परंपराओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। छठ के माध्यम से बिहार की सकारात्मक छवि को भी सामने लाने की कोशिश होगी।

पांच सीमेंट फैक्ट्रियों का काम शुरू, एसईजेड पर भी ध्‍यान

औद्योगिक विकास के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पांच सीमेंट फैक्ट्रियों का काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

सरकार का जोर बिहार में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर है। उद्योगों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मुफ्त बिजली छोड़ना उपभोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर

125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुफ्त बिजली छोड़ने या उसका लाभ लेने का फैसला पूरी तरह उपभोक्ता पर निर्भर है। सरकार की ओर से किसी पर भी मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ने का दबाव नहीं है।

उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि बिहार के गरीब परिवारों को अगले 25 वर्षों तक बिजली की सुविधा मिलती रहे। इसके लिए सभी के घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाने की योजना है।

इससे बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के साथ भविष्य में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

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