बिहार के अस्पतालों में अटेंडेंट के लिए बनेंगे वेटिंग हॉल, बंद स्ट्रीट लाइटें होंगी चालू; CM सम्राट चौधरी के निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' के तहत सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और बस अड्डों सहित सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं।
समीक्षा बैठक करते सीएम सम्राट चौधरी। सौ-एक्स
HighLights
अस्पतालों में तीमारदारों के लिए प्रतीक्षालय सुविधा विकसित की जाएगी।
बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें जल्द चालू होंगी और नई भी लगाई जाएंगी।
सार्वजनिक नलकूपों की मरम्मत कर उन्हें पूरी तरह क्रियाशील रखा जाएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, बस अड्डों एवं सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति सुधारने के लिए सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के कार्यों में तेजी लाई जाएगी।
इसके तहत सर्व प्रथम अस्पतालों में तीमारदारों के लिए प्रतीक्षालय की सुविधा विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से इसको पूरा करें।
उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि आम लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने बस अड्डों की साफ-सफाई एवं सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। कहा कि बड़ी संख्या में लोग बस अड्डों से आवागमन करते हैं।
ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के साथ उनके लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाए। बस अड्डों की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए।
बंद स्ट्रीट लाइटें होंगी चालू, नलकूपों की होगी मरम्मत
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द चालू कराने तथा जरूरत के अनुसार नई लाइटें लगाने पर बल दिया।
इससे सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक नलकूपों की समुचित मरम्मत कर उन्हें पूरी तरह क्रियाशील रखने को भी कहा, ताकि लोगों को उनका लाभ मिल सके।
बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, नगर विकास एवं आवास एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।
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