बिहार संग्रहालय के शासी निकाय के अध्यक्ष होंगे सीएम नीतीश, यहां पढ़ें कैबिनेट के अहम फैसले

राज्य ब्यूरो, पटना: प्रदेश सरकार ने बिहार संग्रहालय की बढ़ती महत्ता को देखे हुए कई बदलावों की अनुमति दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार संग्रहालय के निदेशक का पद नाम बदलने और शासी निकाय के अध्यक्ष के पद में बदलाव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा अब मुख्यमंत्री के पास होगा। पूर्व में यह पद विकास आयुक्त के पास था। इसके साथ ही संग्रहालय के निदेशक का पदनाम महानिदेशक करने की भी मंजूरी दी गई। निदेशक के निजी सहायक का नाम परिवर्तित कर महानिदेशक  के निजी सहायक किया गया है। 

जीविका समूह को मास्क का भुगतान करने के लिए 51.78 करोड़ 

शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के बाद मंत्रिमंडल ने जीविका समूह द्वारा बनाए गए मास्क के भुगतान के लिए 51.78 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। जीविका समूह ने कोविड से बचाव के लिए मास्क बनाए थे। जिन्हें स्कूली ब'चों के बीच वितरित किया गया था। 

• - पूर्व में विकास आयुक्त होते थे शासी निकाय के अध्यक्ष
• - निदेशक का पद अपग्रेड होकर महानिदेशक का पद हुआ
• - जीविका समूह के बनाए मास्क के भुगतान के लिए 51 करोड़

नगर निकायों को मिलेगी पेशाकर की राशि 

वाणिज्यकर विभाग ने वर्ष 2021-22 में पेशाकर में जो कटौती की उस राशि को नगर निकायों को सहायक अनुदान के रूप में दिया जाएगा। यह राशि नगर निकाय जनसंख्या के आधार पर खर्च कर सकेंगे। स्पेशल आक्जिलरी फोर्स के 17 हजार जवानों को अवधि विस्तार मंत्रिमंडल ने बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल आक्जिलरी फोर्स के 17 हजार जवानों की अनुबंध अवधि को वर्ष 2021-22 तक के लिए विस्तार करने की मंजूरी भी दी है। इस फोर्स में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जवान को रखा गया है। 

अन्य फैसले - 

* हाईकोर्ट के आदेश पर विभिन्न बोर्ड-निगम से वर्ष 2000-02 की अवधि में कोषागारों में प्रतिनियुक्त 18 कर्मियों में से जिनका समायोजन नहीं हो पाया वैसे नौ कर्मियों को उनके अंतिम कार्य दिवस पर समायोजित करते हुए सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति के लिए पैतृक बोर्ड निगम की सेवा अवधि में जोडऩे की मंजूरी दी है। 

* मोतिहारी के तत्कालीन कृषि पदाधिकारी धर्मवीर पांडेय को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी होने के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति। 

* पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के तहत विवि के कार्याे को सही प्रकार से चलाने के लिए पशु विज्ञान विवि परिनियम 2020 स्वीकृत। 

* कोर्ट के आदेश पर विभिन्न बोर्ड निगमों में कार्यरत व सामंजित कर्मियों के बकाया भुगतान के लिए 90 करोड़ रुपये स्वीकृत।

* इटाढ़ी की तत्कालीन सीडीपीओ कविता कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत।