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CM नीतीश ने की मांग- बिहार में भी कम हों बेस प्राइस, घट जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में भी पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस कम होना चाहिए, यह घटेगा तो बिहार में भी पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हो जाएंगे।

By Kajal KumariEdited By: Published: Tue, 10 Oct 2017 09:36 AM (IST)Updated: Tue, 10 Oct 2017 11:16 PM (IST)
CM नीतीश ने की मांग- बिहार में भी कम हों बेस प्राइस, घट जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम
CM नीतीश ने की मांग- बिहार में भी कम हों बेस प्राइस, घट जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

पटना [जेएनएन]। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से बिहार में पेट्रोल और डीजल के बेस प्राइस को कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार में पेट्रोल व डीजल का बेस प्राइस ज्यादा है, यह घटेगा, तो बिहार में भी पेट्रोल-डीजल सस्ते होंगे।

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बता दें कि बिहार में करीब 56 रुपये पेट्रोल का बेस प्राइस है, जबकि झारखंड में 51 रुपये बेस प्राइस है। एेसे में पेट्रोल-डीजल के बेस प्राइस को री-कैल्कुलेट करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री सोमवार को लोक संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

1,अणे मार्ग स्थित लोक संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले कई तरह के टैक्स भी खत्म हुए हैं।  बिहार में पेट्रोल पर 26% और डीजल पर 19% टैक्स लगता है।

ऐसे में अन्य टैक्स में छूट देनी चाहिए, जिससे बिहार में पेट्रोल-डीजल का बेस प्राइस कम हो और लोगों को ये सस्ते मिले। बिहार एक-दो राज्यों को छोड़ कर लोवेस्ट (निम्नतम) वैट वाला राज्य है. बिहार सरकार ने पहले भी पेट्रोल-डीजल पर टैक्स को कम किया था, जिससे ये सस्ते हुए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाइपलाइन के जरिये लोगों को घरेलू गैस देने की योजना है। पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा-से-ज्यादा शहरों और सभी लोगों को इससे जोड़ने की मांग की गयी है।

फिलहाल एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर घर में गैस पाइपलाइन का कनेक्शन दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र हर घर में गैस पहुंचा रही है और बिहार सरकार हर घर बिजली दे रही है, ऐसे में केरोसिन का उपयोग भी घटेगा। राज्य सरकार केरोसिन के आवंटन में कटौती का प्रस्ताव केंद्र सरकार को देने जा रही है। 

इससे बिहार को केंद्र से 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी चर्चा हुई है। बिहार में कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को कंप्यूटर ज्ञान, भाषा ज्ञान व संवाद और व्यवहार कौशल की जानकारी दी जा रही है।

हर प्रखंड में खुले सेंटर में अब तक एक लाख युवाओं को ट्रेनिंग दे दी गयी है। इन युवाओं को अब टैबलेट भी देने की तैयारी की जा रही है। प्रेस काॅन्फ्रेंस में कई विभागों के मंत्री मौजूद थे।

सड़क-पुल समेत कई योजनाओं का भी पीएम करेंगे कार्यारंभ

नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्तूबर को पटना विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में तो शामिल होंगे ही, मोकामा में कई योजनाओं के कार्यारंभ भी करेंगे। इनमें मोकामा में छह लेन का पुल, बख्तियारपुर फोरलेन, महेशखुंट-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया सड़क और पुल-सड़क भी शामिल हैं।साथ ही पटना में अरबन डेवलपमेंट विभाग के चार प्रोजेक्ट का भी कार्यारंभ करेंगे। 

विशेष राज्य के दर्जे की मांग के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग का कारण है। राज्य कितना भी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बना दे, निवेश कम होता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर केंद्रीय टैक्स में छूट मिलती है। केंद्र अभी 60-40 के अनुपात में राज्य को प्रोत्साहन देती है, वह 90-10 अनुपात हो जायेगा। इससे निवेश की संभावना बढ़ेगी। बिहार लैंड लॉक्ड स्टेट है।

जब तक लोगों को विशेष छूट नहीं मिलेगी, वे क्यों निवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास हो रहा है।बिहार के हर घर बिजली के तर्ज पर केंद्र में योजना शुरू की गयी है। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार के ही केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह ने काम के लिए सकारात्मक संकेत दिये हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल भी रेलवे को लेकर बात करने को इच्छुक हैं। एेसे में बिहार में बहुत सारे ऐसे काम जो वर्षों से लंबित हैं, वे आगे बढ़ेंगे।

नोटबंदी व जीएसटी सही कदम

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के नोटबंदी और जीएसटी के कदम को सही बताया है। उन्होंने कहा, नोटबंदी के अच्छे परिणाम आयेंगे। इस पर बवेला मचाने की क्या जरूरत है? 

नोटबंदी से केंद्र सरकार काले धन पर चोट कर रही है और करेगी। वहीं, जीएसटी के लिए यूपीए सरकार से हम पक्षधर थे। जीएसटी को लेकर जो समस्याएं आएं, उन्हें गठित कमेटी जरूर देखे और उसमें पारदर्शिता लाये।टैक्स देना गुनाह नहीं है, टैक्स से ही विकास होगा। इसे आर्थिक जगत में पारदर्शिता आयेगी।


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