बीपीएससी की कला-संस्‍कृति पदाधिकारी की परीक्षा 29 को, इस विभाग के लिए भी निकली वैकेंसी

पटना, जागरण संवाददाता। बिहार लोक सेवा आयोग (Bihar Public Service Commission) ने कला एवं संस्‍कृति सेवा के तहत कला एवं संस्कृति पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है । इसके तहत 29 जनवरी को पटना जिला मुख्यालय में एक परीक्षा आयोजित की जाएगी।  सामान्य अध्ययन की प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा दोपहर 12:00 बजे से अपराहन 2:00 बजे तक आयोजित होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को शामिल होना अनिवार्य है। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को ही आगे की परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा। 

एक सप्‍ताह पहले जारी किया जाएगा प्रवेश पत्र

आयोग का मानना है कि परीक्षार्थी पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके होंगे । उनका प्रवेश पत्र परीक्षा से एक सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आयोग की वेबसाइट से परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। किसी तरह की आपत्ति 21 जनवरी तक दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। संस्कृति पदाधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता पहले से तय है, अगर उसको पूर्ण नहीं करेंगे तो उनकी उम्मीदवारी रद कर दी जाएगी । साथ ही आयोग की  निर्धारित उम्र सीमा को भी परीक्षार्थियों को पालन करना होगा। निर्धारित उम्र सीमा से अधिक या कम होने पर परीक्षार्थी की उम्मीदवारी रद कर दी जाएगी। बता दें कि परीक्षा 38 पदों के लिए होगी। इसमें 14 पद अनारक्षित जबकि चार पद इडब्‍ल्‍यूएस के लिए है। एससी के लिए चार, एसटी के एक, अत्‍यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सात, पिछड़ा वर्ग के लिए पांच और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए एक पद आरक्षित है।

नगर विकास विभाग 286 पदों पर करेगा लोक स्वच्छता अधिकारी की नियुक्ति 

नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य में 286 लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की नियुक्ति करने जा रहा है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने आवेदन आमंत्रित किया है । इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी से मांगे गए हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 फरवरी निर्धारित की गई है। वही स्पीड पोस्ट एवं निबंधित डाक से आवेदन 24 फरवरी तक आयोग कार्यालय में भेजा जा सकता है । आवेदन के संबंध में विस्तार से जानकारी आयोग की वेबसाइट पर दी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट देख सकते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग का मानना है कि नई नियुक्तियों से राज्य को स्वच्छ बनाने एवं कचरा प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी। प्रदेश को स्वच्छ बनाना सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है । इसके लिए विभाग की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।