भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को दिया सुझाव-खोल दें मिठाई की दुकान
भाजपा विधायकों और विधान पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोरोना से उत्पन्न स्थिति और बचाव को ले चल रहे कार्यों पर चर्चा की।
पटना, जेएनएन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को भाजपा विधायकों और विधान पार्षदों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोरोना संक्रमण की वजह से उत्पन्न स्थिति और बचाव को ले चल रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान भाजपा विधायकों ने एक स्वर में श्रमिकों व किसानों की सहायता को ले बात की। खासकर दूध के कारोबार में लगे किसानों के बारे में खूब चर्चा हुई।
मिठाई की दुकान खोलने से बढ़ेगी दूध की खपत
यह फीडबैक दिया गया कि डेयरी को दूध बेच रहे किसानों के समक्ष काफी संकट है। डेयरी चला रही समितियों द्वारा बताया जा रहा कि अब वे ऋण लेकर दूध बेच रहे किसानों को भुगतान कर रहे हैैंं। ऋण की क्षमता भी बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार मिठाई की दुकान खोल दे। ऐसे में दूध की खपत बढ़ेगी।
ढाई घंटे तक चली वीडियो कांफ्रेंसिंग
मुख्यमंत्री की वीडियो कांफ्रेंसिंग ढाई घंटे तक चली। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की राशि तत्काल जारी किए जाने की बात उठी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरंभ में यह बताया कि किस तरह से सरकार कोरोना संक्रमण को ले काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का भी संबोधन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री के इस पहल की सराहना की। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री नागेंद्र जी भी बैठक में मौजूद थे।
प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार तैयार करे उदार नीति
विधान पार्षद रजनीश ने कहा कि बड़ी संख्या में आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार कोई उदार नीति तैयार करे ताकि उन्हें बिहार में ही रोजगार मिल जाए। डेयरी से जुड़े किसानों की दुर्दशा दूर करने की दिशा में पहल हो। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने कहा कि केवल कोटा ही नहीं देश के अन्य हिस्सों में भी विद्यार्थी फंसे हुए हैैं। उन्हें अपने वाहन से लाने की अनुमति प्रदान की जाए। अंतर जिला परिवहन के लिए पास निर्गत करने की व्यवस्था को सहज किया जाए। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शासन-प्रशासन के लोग विधायकों की बात सुनें, इस बारे में निर्देश जारी किया जाए। मुख्यमंत्री की वीडियो कांफ्रेंसिंग में 30 विधायकों व विधान पार्षदों ने अपनी बात रखी।