बाढ़ पीड़ितों के लिए BJP का बड़ा एलान, 51 लाख के बाद बिहार के सभी सांसद-विधायक देंगे एक महीने की सैलरी
भाजपा ने बिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपये का चेक ...और पढ़ें

बिहार BJP ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपये का चेक सौंपा
HighLights
भाजपा ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपये का चेक सौंपा।
सभी भाजपा सांसद, विधायक, विधान पार्षद एक महीने का वेतन देंगे।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भाजपा के सहयोग के लिए आभार जताया।
राज्य ब्यूरो,पटना। बिहार में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए भाजपा ने बड़ा सहयोग देने का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपये का चेक सौंपा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे।
लेकिन इस मुलाकात में सिर्फ 51 लाख रुपये की मदद की घोषणा नहीं हुई। भाजपा ने तय किया है कि बिहार के सभी भाजपा सांसद, विधायक और विधान पार्षद अपने एक महीने के वेतन की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे।
51 लाख के बाद अब एक महीने की सैलरी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी के जनप्रतिनिधि जनता के बीच से आते हैं और संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ा होना उनका दायित्व है।
इसी भावना के तहत सभी भाजपा सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों से एक महीने के वेतन का अंशदान कराने का फैसला लिया गया है।
उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए भाजपा की ओर से आवश्यक सहयोग आगे भी जारी रहेगा।
CM ने कहा- जरूरतमंदों के काम आएगी राशि
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 51 लाख रुपये का चेक सौंपने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि आपदा और कठिन परिस्थितियों के समय यह राशि जरूरतमंद लोगों के काम आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद करना ऐसी आपदा की घड़ी में समाज और सरकार, दोनों का सामूहिक दायित्व है।
कार्यकर्ताओं से भी मदद की अपील
राज्य सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी अपने-अपने क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।
भाजपा की ओर से 51 लाख रुपये के तत्काल सहयोग के साथ अब पार्टी के जनप्रतिनिधियों के एक महीने के वेतन के अंशदान का फैसला राहत अभियान में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है।
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