बिहार में स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च, हर व्यक्ति के हिस्से सिर्फ 1126 रुपये; चंडीगढ़ में 24 हजार से ज्यादा
बिहार स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च के मामले में देश में सबसे पीछे है, जहां यह मात्र 1,126 ...और पढ़ें

यूपी भी बिहार से थोड़ा आगे
HighLights
बिहार में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च सबसे कम।
मात्र 1,126 रुपये प्रति व्यक्ति, देश में सबसे पीछे।
चंडीगढ़ और सिक्किम से स्वास्थ्य खर्च में भारी अंतर।
विकास चन्द्र पाण्डेय, पटना। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के दावों के बीच एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। राज्य अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में देश में सबसे पीछे है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (एनएचए) के वित्तीय वर्ष 2023-24 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, बिहार में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च महज 1,126 रुपये है।
इसके मुकाबले चंडीगढ़ में यह खर्च 24,187 रुपये और सिक्किम में 16,026 रुपये है। यानी बिहार और सबसे आगे चल रहे राज्यों के बीच स्वास्थ्य खर्च का अंतर काफी बड़ा है।
यूपी भी बिहार से थोड़ा आगे, उत्तरी राज्यों की स्थिति कमजोर
प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च के मामले में बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। यूपी में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1,399 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे चार प्रमुख उत्तरी राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत सरकारी स्वास्थ्य खर्च महज 1,651 रुपये है। यह पूर्वोत्तर राज्यों के औसत खर्च का आधा भी नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तरी राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी निवेश बढ़ाने की बड़ी जरूरत है।
पूर्वोत्तर के राज्य स्वास्थ्य पर कर रहे ज्यादा खर्च
पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत सरकारी स्वास्थ्य खर्च 3,501 रुपये है। वहीं, केंद्र शासित प्रदेशों में यह औसत 7,209 रुपये दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत खर्च 2,960 रुपये है, जो राष्ट्रीय औसत 2,959 रुपये के लगभग बराबर है। इससे स्पष्ट है कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च के मामले में क्षेत्रीय असमानता काफी अधिक है।
सिक्किम राज्यों में अव्वल, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे आगे
देश के राज्यों में सिक्किम प्रति व्यक्ति 16,026 रुपये खर्च कर शीर्ष पर है। वहीं, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ 24,187 रुपये के साथ पहले स्थान पर है। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम आबादी के कारण प्रति व्यक्ति खर्च अधिक होना भी इसकी एक वजह है। इसके बावजूद बिहार जैसे बड़े और अधिक आबादी वाले राज्यों में स्वास्थ्य बजट बढ़ाने की चुनौती बनी हुई है।
आबादी, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक प्राथमिकताएं भी बड़ी वजह
स्वास्थ्य खर्च में राज्यों के बीच इस अंतर के पीछे चार प्रमुख कारण सामने आते हैं। इनमें राज्यों की वित्तीय क्षमता, जनसंख्या का आकार, स्वास्थ्य ढांचे में ऐतिहासिक निवेश और राजनीतिक प्राथमिकताएं शामिल हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर और अधिक आबादी वाले राज्यों में उपलब्ध संसाधनों पर दबाव अधिक रहता है। दूसरी ओर, पूर्वोत्तर राज्यों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और कम जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं एवं बुनियादी ढांचे पर खर्च स्वाभाविक रूप से अधिक होता है।
देश के कुल सरकारी स्वास्थ्य खर्च का 43.5 प्रतिशत हिस्सा
वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश का कुल सरकारी स्वास्थ्य खर्च 4.1 लाख करोड़ रुपये रहा। यह देश के कुल स्वास्थ्य व्यय का 43.5 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.43 प्रतिशत है। बिहार में इसी अवधि में स्वास्थ्य पर कुल खर्च 29,926 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है।
बिहार में कुल स्वास्थ्य खर्च का 48.2 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी
बिहार में कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी 48.2 प्रतिशत रही। सरकारी स्वास्थ्य खर्च 14,412 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। हालांकि, कुल खर्च में सरकारी हिस्सेदारी के बावजूद प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च के मामले में बिहार सबसे नीचे है। ऐसे में चुनौती सिर्फ स्वास्थ्य बजट बढ़ाने की नहीं, बल्कि बढ़ती आबादी के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी निवेश का विस्तार करने की भी है।
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