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बिहार में न्याय का इंतजार, 166000 लाख मुकदमे कोर्ट में लंबित; पुलिस के पास अटके 125000 लाख समन-वारंट

Published: Tue, 17 Nov 2026 07:56 PM (IST)

बिहार की न्यायिक व्यवस्था में लंबित मुकदमों का भारी बोझ है, जहाँ सत्र न्यायालयों में 1.66 लाख से अधिक मामले ...और पढ़ें

बिहार में पुलिस के पास 1.25 लाख कोर्ट के आदेश लंबित, मुजफ्फरपुर सबसे आगे

बिहार में पुलिस के पास 1.25 लाख कोर्ट के आदेश लंबित, मुजफ्फरपुर सबसे आगे

HighLights

  1. सत्र न्यायालयों में 1.66 लाख से अधिक मुकदमे लंबित।

  2. पुलिस के पास 1.25 लाख से ज्यादा कोर्ट आदेश अटके।

  3. पॉक्सो और एससी-एसटी के हजारों मामले भी लंबित।

कुमार रजत, पटना। बिहार की न्यायिक व्यवस्था में लंबित मुकदमों का बोझ लगातार बड़ी चुनौती बना हुआ है। राज्य के सत्र न्यायालयों में 1.66 लाख से अधिक कांड विचारण के इंतजार में हैं, जबकि अदालतों की ओर से जारी 1.25 लाख से अधिक समन, वारंट, इश्तेहार और कुर्की के आदेश पुलिस के स्तर पर लंबित हैं। स्थिति यह है कि पॉक्सो और एससी-एसटी जैसे गंभीर मामलों में भी हजारों मुकदमे विशेष न्यायालयों में सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभागीय रिपोर्ट के आंकड़े न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस कार्रवाई के बीच लंबित मामलों की बड़ी तस्वीर सामने रखते हैं।

बिहार में पुलिस के पास 1.25 लाख कोर्ट के आदेश लंबित, मुजफ्फरपुर सबसे आगे

विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2026 तक राज्य के विभिन्न जिलों में कोर्ट की ओर से जारी कुल 1,25,604 समन, वारंट, इश्तेहार और कुर्की के आदेशों का तामिला लंबित था। यानी अदालतों के आदेशों पर कार्रवाई पूरी होने का इंतजार है।

जिलावार आंकड़ों में मुजफ्फरपुर सबसे ऊपर है, जहां 14,971 आदेश लंबित पाए गए। इसके बाद सारण में 10,700, सुपौल में 7,347, गयाजी में 7,110 और पूर्वी चंपारण में 6,430 आदेश लंबित हैं।

सत्र न्यायालयों में 1.66 लाख मुकदमे विचारण के इंतजार में

राज्य के सत्र न्यायालयों में भी लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, कुल 1.66 लाख कांड विचारण के लिए लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक 14,188 मामले पटना जिले के हैं।

पूर्वी चंपारण 11,630 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा गयाजी में 7,648, बेगूसराय में 7,520 और नालंदा में 7,299 कांड लंबित हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कई जिलों में मुकदमों का बोझ न्यायिक प्रक्रिया के लिए चुनौती बना हुआ है।

पॉक्सो के 20 हजार से अधिक मामले लंबित, पूर्वी चंपारण टॉप पर

बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध से जुड़े पॉक्सो (POCSO) मामलों की स्थिति भी चिंताजनक है। राज्य के विशेष न्यायालयों में पॉक्सो के 20 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। जिलेवार आंकड़ों में पूर्वी चंपारण 2,000 मामलों के साथ पहले स्थान पर है। पटना में 1,793, पश्चिमी चंपारण में 1,768, सीतामढ़ी में 1,148 और सहरसा में 981 मामले सुनवाई के इंतजार में हैं।

एससी-एसटी के 51 हजार मामले भी विशेष अदालतों में लंबित

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों में भी लंबित मुकदमों की संख्या करीब 51 हजार है। गयाजी में सबसे अधिक 3,849 मामले लंबित हैं। पश्चिमी चंपारण में 2,573, समस्तीपुर में 2,341, सासाराम में 2,196 और भागलपुर में 2,184 मामले विचाराधीन हैं।

चार श्रेणियों के आंकड़े बता रहे जिलों की स्थिति

विभागीय रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, कोर्ट के आदेशों के तामिला में मुजफ्फरपुर और सारण आगे हैं, जबकि सत्र न्यायालयों में लंबित विचारण के मामलों में पटना और पूर्वी चंपारण सबसे ऊपर हैं।

पॉक्सो मामलों में पूर्वी चंपारण और पटना तथा एससी-एसटी मामलों में गयाजी और पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक लंबित मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन आंकड़ों से पुलिस स्तर पर आदेशों के तामिला और न्यायालयों में लंबित मामलों की चुनौती सामने आती है।

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