बिहार में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी: ₹22000 करोड़ की 3 लाख योजनाओं को सरकार की मंजूरी

केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में वित्त पोषण की व्यवस्था होगी। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर यानी की 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी जी राम जी मिशन के तहत गांवों के समग्र विकास एवं ग्रामीण रोजगार के लिए 22,000 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को शामिल करें।

आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे 12 लाख रुपये

आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में 12-12 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त दो-दो लाख रुपये आंगनबाड़ी केंद्रों की साज-सज्जा, पठन-पाठन सामग्री, फर्नीचर आदि पर खर्च किए जाएंगे।

अभी तक 1.5 लाख योजनाएं ली गई हैं, इनकी संख्या बढ़ाकर तीन लाख किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गांवों में मुलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन सभी कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करें, इसके लिए संबंधित विभाग समन्वय करें, जिलाधिकारी इसकी सतत निगरानी करें।

आंगनबाड़ी, स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर, ग्रामीण हाट, वृक्षारोपण कार्य, जल संरक्षण, विद्यार्थियों के लिए खेल मैदान का निर्माण सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए तेजी से काम करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को विकसित करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए। इसके तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्द्धन तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित चार प्रमुख श्रेणियों में कार्य कराए जाएंगे।

उन्होंने जिलाधिकारियों को इन कार्यों की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो सके।

उन्होंने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को जल संरक्षण एवं वनीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने भू-जल स्तर को बनाए रखने तथा भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वृक्षारोपण एवं जल संचयन के कार्यों को समन्वित रूप से आगे बढ़ाया जाए।

बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वय विजय कुमार चौधरी व बिजेन्द्र प्रसाद यादव एवं भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह के अतिरिक्त शासन के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।

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