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बिहार के टीचरों के लिए अच्छी खबर: अब विश्वविद्यालयों के बजाय सीधे ट्रेजरी से खाते में आएगी सैलरी

Published: Sat, 31 Oct 2026 12:02 AM (IST)

बिहार में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों के वेतन भुगतान की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

HighLights

  1. शिक्षकों के वेतन भुगतान की व्यवस्था में होगा बदलाव।

  2. सीधे कोषागार से बैंक खातों में भेजा जाएगा वेतन।

  3. प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाएगी सरकार।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान की व्यवस्था बदलेगी।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी हो रही है। अब शिक्षकों के वेतन का भुगतान विश्वविद्यालयों के माध्यम से करने की जगह सीधे कोषागार से उनके बैंक खाते में भेने का प्रस्ताव है।

इस नई व्यवस्था को लेकर लोक भवन से सहमति मिल गई है। अब प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है।

कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल वेतन भुगतान के लिए कोषागार से विश्वविद्यालयों को राशि उपलब्ध कराई जाती है।

इसके बाद विश्वविद्यालय अपने स्तर से शिक्षकों के वेतन का भुगतान करते हैं। नई व्यवस्था लागू होने पर इस प्रक्रिया में बदलाव होगा और कोषागार से सीधे शिक्षकों के खातों में वेतन भेजा जाएगा। इससे विश्वविद्यालयों के माध्यम से वेतन राशि जारी करने की मौजूदा व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

सीधे ट्रेजरी से आएगा वेतन

नई व्यवस्था में वेतन भुगतान की प्रक्रिया को सीधे कोषागार से जोड़ने की योजना है। इसके लागू होने पर विश्वविद्यालयों की भूमिका में बदलाव आएगा।

वेतन से संबंधित बिल तैयार करने, कर्मचारियों के विवरण का सत्यापन और भुगतान के लिए जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जिम्मेदारियां भी नई व्यवस्था के अनुरूप तय की जाएंगी।

सरकार का उद्देश्य वेतन भुगतान की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। सीधे कोषागार से भुगतान होने पर राशि जारी करने की प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों की भूमिका सीमित होगी।

इससे भुगतान व्यवस्था की निगरानी और वित्तीय प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसके क्रियान्वयन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव होगा।

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