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बौद्ध सर्किट से गंगा पर्यटन तक, एक साल के कार्यकाल में पर्यटन के नक्शे में चमकेगा बिहार

Published: Thu, 19 Nov 2026 06:45 PM (IST)

एनडीए सरकार ने एक वर्ष में बिहार में पर्यटन विकास को नई दिशा दी है, जिसमें धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ...और पढ़ें

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डिजिटल डेस्‍क, पटना। प्रदेश में एनडीए सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में पर्यटन विकास को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है। राज्य की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ते हुए पर्यटन को रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास का प्रमुख माध्यम बनाने पर जोर दिया गया है। इसी क्रम में पर्यटन अवसंरचना के लिए 5,000 करोड़ रुपये के ऋण पर राज्य गारंटी देने से लेकर प्रमुख धार्मिक स्थलों के कॉरिडोर विकास, हेली टूरिज्म, रोपवे और होमस्टे जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है।

धार्मिक स्थलों के विकास पर बड़ा निवेश

सरकार की प्रमुख पहल गयाजी के विष्णुपद मंदिर परिसर के समग्र विकास को लेकर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर इसके विकास के लिए 2,520 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है। इसके साथ ही गयाजी में विश्वस्तरीय संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की गई है। वहीं, सारण के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए 680 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है। यहां भी धार्मिक कॉरिडोर विकसित करने की योजना है।

बोधगया और वैशाली में बढ़ेंगी सुविधाएं

अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोधगया और महाबोधि मंदिर क्षेत्र के कॉरिडोर विकास को गति देने के निर्देश दिए गए है। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र विकसित किया जा रहा है। वहीं, वैशाली में पर्यटकों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधा के निर्माण को स्वीकृति दी गई है।

हेली टूरिज्म और होमस्टे से रोजगार को बढ़ावा

पर्यटन को आधुनिक स्वरूप देने के लिए मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा-2026 शुरू की गई है। 18 जुलाई को पटना में हेलीकॉप्टर आधारित पर्यटन सेवा के तहत जॉय राइड की शुरुआत हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना-2026 लागू की गई है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को पर्यटन से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

रोपवे और गंगा पर्यटन पर जोर

धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी का गठन किया गया है। अजगैबीनाथ-अगुवानी घाट रोपवे की योजना के साथ सुल्तानगंज में गंगा पार्क और डॉल्फिन पर्यटन विकसित करने की पहल की गई है। सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा सहायता अनुदान योजना-2026 को भी स्वीकृति दी गई है।

पर्यटन अवसंरचना के लिए 5,000 करोड़ रुपये की गारंटी

बड़ी पर्यटन परियोजनाओं को वित्तीय मजबूती देने के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये के ऋण पर राज्य गारंटी दी है। पटना में होटल ताज सिटी सेंटर के निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा पटना के तीन गंगा घाटों के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया गया। सारण के मांझी में रामघाट का लोकार्पण और अटल वाटिका का शुभारंभ भी किया गया।

कुल मिलाकर, एनडीए सरकार ने एक वर्ष में पर्यटन को धार्मिक आस्था से आगे बढ़ाकर रोजगार, निवेश और आर्थिक समृद्धि से जोड़ने की दिशा में पहल की है। सरकार का लक्ष्य बिहार की विरासत और पर्यटन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर राज्य को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख पहचान दिलाना है।

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