बिहार में सड़कों के कायाकल्प के लिए ₹10,590 करोड़ मंजूर, 7 साल की मेंटेनेंस गारंटी के साथ 66 पैकेजों पर काम शुरू
बिहार सरकार 10,590.53 करोड़ रुपये की लागत से 13,033 किलोमीटर राज्य उच्च पथों और वृहद जिला पथों को दुरुस्त करेगी। ...और पढ़ें
सांकेतिक तस्वीर
HighLights
10,590.53 करोड़ रुपये से 13,033 किलोमीटर सड़कें होंगी दुरुस्त।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ओपीआरएमसी के तीसरे चरण का किया शुभारंभ।
सात वर्षों तक सड़कों का नियमित संधारण और प्रभावी निगरानी होगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार 10590.5328 करोड़ रुपये की लागत से 13033 किलोमीटर राज्य उच्च पथों (एचएच) एवं वृहद जिला पथों को दुरुस्त कराएगी। इसके तहत 66 पैकेजों में आउटपुट एवं परफार्मेंस बेस्ड रोड मेंटेनेंस कान्ट्रैक्ट (ओपीआरएमसी) के तृतीय चरण में वर्ष 2026 से 2033 तक (सात वर्षों) सड़कों की संधारण सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में कार्यक्रम शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सड़क अनुरक्षण व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने वाले ओपीआरएमसी सड़क अनुरक्षण व्यवस्था को मजबूती और नई दिशा देगा।
ओपीआरएमसी के तीसरे चरण में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ अगले सात वर्षों में उनके नियमित मेंटेनेंस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दीपावली तक इस कार्य का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन शुरू करें।
इससे सड़कों की निगरानी और प्रभावी ढंग से हो सकेगी। ओवरलोड वाहन किसी भी पुल पर न चले, इसे सुनिश्चित करें। ग्रामीण सड़कों पर भी ओवरलोड वाहन न चलाई जाए, इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग भी निगरानी करे।
सभी सड़कों के मेंटेनेंस को लेकर मासिक रिपोर्ट उपलब्ध रखें। प्रत्येक किलोमीटर पर सड़कों की क्या स्थिति है, इसकी बेहतर निगरानी हो। जिला मुख्यालय, प्रखंड स्तर तक के पथों को मेंटेन रखना है। सड़कें मेंटेन होंगी, व्यवस्थित होंगीं तो लोगों को इससे सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहतर पथ और पुलों का निर्माण कराया है, उसे मेंटेन रखना है। राज्य के सुदूर इलाके से पटना पहुंचने के पांच घंटे के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। अब चार घंटे के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री द्वय विजय कुमार चौधरी, बिजेन्द्र प्रसाद यादव, पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र के अतिरिक्त शासन के शीर्ष पदाधिकारी उपस्थित थे।
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