नीतीश सरकार को बड़ा तोहफा, केंद्रीय करों में बढ़ा बिहार का हिस्सा; 2026-27 में मिलेंगे 1.51 लाख करोड़ रुपये

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Piyush Pandey

Published: Sun, 01 Feb 2026 11:00 PM (IST)

बिहार को वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी (टैक्स डिवॉल्यूशन) के रूप में 1,51,832 करोड़ रुपये मिलने का ...और पढ़ें

HighLights

2026-27 में बिहार को 1.51 लाख करोड़ केंद्रीय कर मिलेंगे।
चालू वित्त वर्ष से 13,316 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई।
उप-करों में हिस्सेदारी की बिहार की मांग नहीं मानी गई।

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र की कृपा से बिहार का खजाना इस बार कुछ अधिक खनकेगा। इसका आधार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी होगा, जिसका उल्लेख आम बजट में है।

इस मद मेंं बिहार को नए वित्तीय वर्ष (2026-27) में 1,51,832 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। यह चालू वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान से 13,316 करोड़ रुपये अधिक होगा।

अर्थशास्त्री डॉ. सुधांशु कुमार ने बताया कि वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी मिलती है।

केंद्रीय करों की वसूली में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों को मिलने वाली राशि में वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि हो रही है। चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) में केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में बिहार को 1,38,516 करोड़ रुपये मिलने का आकलन रहा है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से सात प्रतिशत अधिक है।

2025-26 में केंद्र से मिलने वाला अनुदान 54,575 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से दो प्रतिशत अधिक है।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय करों में अनुमानित हिस्सेदारी के एवज में बिहार को दिसंबर, 2025 तक 64,448.32 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ हुई प्री-बजट बैठक में बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने उप-करों (सेस) और अधिभारों (सरचार्ज) में भी राज्यों की हिस्सेदारी की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि उप-करों और अधिभारों की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 के 10.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 13.6 प्रतिशत हो गई है।

उन्होंने कहा था कि चूंकि उप-कर और अधिभार केंद्र के विभाज्य कोष का हिस्सा नहीं होते, इसलिए बिहार जैसे राज्यों को उनके संवैधानिक हिस्से का नुकसान हो रहा है। इस कारण इन्हें भी विभाज्य कोष के दायरे में लाया जाना चाहिए। हालांकि, उप-कर और अधिभार को इस बजट में भी विभाज्य कोष का हिस्सा नहीं बनाया गया है।

केंद्रीय करों में बिहार का हिस्सा

2021-22 : 91,353
2022-23 : 95,510
2023-24 : 1,13,604
2024-25 : 1,29,435
2025-26 : 1,38,516
2026-27 : 1,51,832