बिहार में महिला शिक्षकों को मिलेगा 730 दिन मातृत्व अवकाश, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में घोषणा की कि स्कूलों में 730 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश (सीसीएल) की एसओपी तैयार है, 15 दिनों में आदेश जारी होगा। मातृत्व अवकाश में अब हर माह वेतन मिलेगा। महिला शिक्षकों को गृह जिले में पदस्थापित करने के सुझाव पर विचार होगा। बेंच-डेस्क खरीद में गड़बड़ी पर एफआईआर और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपूर्ति अब डीईओ के माध्यम से नहीं होगी।

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शुक्रवार को विधान परिषद में महत्वपूर्ण घोषणा की

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राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शुक्रवार को विधान परिषद में महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि स्कूलों में 730 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश (सीसीएल) को लेकर विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर ली है। अगले 15 दिनों के भीतर इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा। मंत्री प्रो. संजय कुमार सिंह और डा. नवल किशोर यादव के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार महिला शिक्षकों की सुविधा और अधिकारों को लेकर गंभीर है। नई व्यवस्था से शिक्षिकाओं को स्पष्ट दिशा-निर्देश और पारदर्शिता मिलेगी।
मातृत्व अवकाश में हर माह मिलेगा वेतन
मंत्री ने बताया कि पहले मातृत्व अवकाश के बाद स्कूल लौटने पर शिक्षिकाओं को एकमुश्त वेतन जोड़ा जाता था। इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए अब हर माह वेतन भुगतान सुनिश्चित किया गया है। विभाग तीन माह पहले ही इस संबंध में अलग से एसओपी जारी कर चुका है।
छुट्टियों के प्रबंधन को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इससे शिक्षिकाओं को आर्थिक असुविधा से राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि महिला कर्मियों को समय पर वेतन और सुविधा मिले।
तबादले पर राबड़ी देवी का सुझाव
इसी प्रश्न के दौरान सदन में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी ने तबादलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई महिला शिक्षकों का दूरस्थ जिलों में स्थानांतरण किया गया है। बेहतर होगा कि शिक्षिकाओं को उनके निवास वाले जिले में ही पदस्थापित किया जाए। इससे पारिवारिक और सामाजिक संतुलन बना रहेगा।
शिक्षा मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के सुझाव को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि विभाग इस सुझाव पर विचार करेगा।
एसी-डीसी बिल नहीं देने वालों पर कार्रवाई
दूसरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बेंच-डेस्क खरीद में गड़बड़ी पर सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि एसी-डीसी बिल जमा नहीं करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्रवाई होगी।
अगर ऑडिट में गबन की पुष्टि होती है तो एफआईआर भी दर्ज होगी। हर सप्ताह एसी-डीसी बिलों की समीक्षा की जा रही है। सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
डीईओ के जरिए नहीं होगी अब आपूर्ति
मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब बेंच-डेस्क की आपूर्ति जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) के माध्यम से नहीं होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। नई व्यवस्था से खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
विभागीय स्तर पर निगरानी और नियंत्रण मजबूत किया गया है। सदन में इस घोषणा के बाद जवाबदेही को लेकर सख्त संदेश गया है। सरकार ने संकेत दिया है कि अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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