खेलों का नया पावर हाउस बन रहा बिहार: ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी का सम्मान, एनडीए सरकार के एक साल में खेल विकास को मिली नई रफ्तार
बिहार सरकार ने पिछले एक वर्ष में खेल विकास के लिए व्यापक प्रयास किए हैं, जिसमें बिहार खेल नीति-2026 को ...और पढ़ें

बिहार में एनडीए सरकार के एक साल में खेल विकास को नई रफ्तार मिली
HighLights
बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी, प्रतिभाओं को मिलेगा प्रोत्साहन।
पंचायत स्तर पर खेल क्लबों का गठन, ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर।
खिलाड़ियों को नौकरी और नकद पुरस्कार से किया सम्मानित।
डिजिटल टीम, पटना। बिहार में एनडीए सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में खेल क्षेत्र के विकास को लेकर व्यापक प्रयास किए गए हैं। राज्य में खेल प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें निखारने से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा खेल आधारभूत संरचनाओं को मजबूत बनाने तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है।
खेल विकास के लिए बनी नई नीति
सरकार ने खेलों को केवल प्रतियोगिता तक सीमित न रखकर इसे युवाओं के करियर, रोजगार और राज्य की पहचान से जोड़ने की दिशा में काम किया है। इसी क्रम में बिहार खेल नीति-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर खेल क्लबों का गठन, प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार, अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियमों का निर्माण और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने जैसी पहल से राज्य में खेल विकास को नई गति मिली है। राज्य में खेलों के समग्र विकास को व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए बिहार खेल नीति-2026 को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत खेल प्रतिभाओं की पहचान, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, आधुनिक खेल अधोसंरचना, खेल विज्ञान और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
हर पंचायत में खेल क्लब, गांवों की प्रतिभाओं को मिलेगा अवसर
खेल गतिविधियों को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए राज्य की सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में खेल क्लबों का गठन किया गया है। इसके माध्यम से गांवों में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। पंचायत स्तर पर प्रतिभा खोज अभियान और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राज्य के 26 जिलों में 40 एकलव्य खेल केंद्र संचालित किए जा रहे है। इसके अलावा दो जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए है।
राजगीर और पटना में विश्वस्तरीय स्टेडियमों की पहल
खेल अधोसंरचना के विकास में राजगीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके निर्माण को 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के विश्वस्तरीय पुनर्विकास की पहल की गई है। इसके विकास एवं संचालन में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की भूमिका को लेकर भी सरकारी स्तर पर पहल की गई है। इसके अतिरिक्त पटना के डुमरी खेल परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेल स्टेडियमों के निर्माण का निर्देश दिया गया है।
खेल विज्ञान से खिलाड़ियों को मिलेगा वैज्ञानिक प्रशिक्षण
राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसके माध्यम से खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, शारीरिक क्षमता का आकलन, फिटनेस और प्रदर्शन में सुधार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। जिलों में खेल आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। खेल सुविधाओं का विस्तार जिला स्तर पर भी किया जा रहा है। जमुई के गिद्धौर स्टेडियम में अतिरिक्त कार्य कराए जा रहे हैं। खगड़िया के परबत्ता में एथलेटिक्स ट्रैक युक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। वहीं, मधेपुरा के बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम और बेगूसराय के श्रीकृष्ण सिंह इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।
खिलाड़ियों को नौकरी और नकद पुरस्कार से प्रोत्साहन
खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सम्मान देने और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना के तहत इस वर्ष सात और पिछले दो वर्षों में 181 खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा टी-20 विश्व कप विजेता ईशान किशन को एक करोड़ रुपये और अंडर-19 विश्व कप विजेता वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की गई है।
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