बिहार के छह नगर निगमों में CCTV और ट्रैफिक सिग्नल का काम बढ़ेगा आगे, 487.05 करोड़ की परियोजना में फिर जारी होगी राशि
बिहार के छह नगर निगमों (छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा) में सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल लगाने की 487.05 ...और पढ़ें
छह शहरों में विकसित होगी सीसीटीवी और ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली
HighLights
छह नगर निगमों में सीसीटीवी और ट्रैफिक सिग्नल लगेंगे।
परियोजना की अनुमानित लागत 487.05 करोड़ रुपये है।
सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में सुधार का लक्ष्य है।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के छह नगर निगमों में सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल लगाने की योजना आगे बढ़ेगी। सरकार ने छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा नगर निगम क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल लगाने की जारी योजना मद के लिए नया आवंटन स्वीकृत किया है। इस परियोजना का उद्देश्य शहरों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ यातायात को व्यवस्थित करना है।
छह शहरों में विकसित होगी सीसीटीवी और ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली
नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री सुरक्षित एवं सुशासित शहर की परिकल्पना के तहत इन नगर निगमों में सीसीटीवी और ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली विकसित की जा रही है।
पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 487.05 करोड़ रुपये है। इसके लिए बेल्ट्रान को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है।
परियोजना के लिए आइआइटी रुड़की की कंपनी आइ-हब दिव्य संपर्क को परामर्शी नियुक्त किया गया है। कंपनी को परियोजना लागत का 1.6 प्रतिशत यानी करीब 7.79 करोड़ रुपये परामर्श शुल्क के रूप में देने का प्रस्ताव पूर्व में ही स्वीकृत किया जा चुका है।
बेल्ट्रान ने मांगे थे 296.40 करोड़ रुपये
विभागीय सूत्रों के अनुसार, बेल्ट्रान ने परियोजना के लिए 296.40 करोड़ रुपये आवंटित करने का अनुरोध किया था। इसके बाद विभाग ने मार्च 2026 में 140 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। हालांकि, वित्त विभाग की रोक के कारण यह राशि बेल्ट्रान के खाते में नहीं भेजी जा सकी।
बाद में उक्त राशि की व्यय स्वीकृति रद्द कर दी गई। इसके बाद मई में विभाग ने नए सिरे से 3.33 करोड़ रुपये का आवंटन किया।
अब फिर तीन करोड़ रुपये जारी करने की तैयारी
विभाग अब परियोजना के लिए फिर तीन करोड़ रुपये जारी करने जा रहा है। विभाग का दावा है कि नई राशि जारी होने से छह नगर निगमों में सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल लगाने की योजना के काम में गति आएगी।
इस परियोजना के पूरा होने के बाद शहरों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
