बिहार में 16 अक्टूबर से फिर शुरू होगा बालू खनन, EC और CTO की अड़चनों को जल्द दूर करने का आदेश

खान एवं भू-तत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, विभाग ने फैसला लिया है कि जिन घाटों की नीलामी हो चुकी है वैसे बालूघाट की खनन योजना, पर्यावरणीय मंजूरी, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सहमति और भुगतान सहित लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी।

इसके साथ ही बंदोबस्तधारी के साथ हुए एकरारनामे की स्थिति भी देखी जाएगी। जिन घाटों के संचालन के लिए कोई दस्तावेज या अनुमति लंबित है, उसे संबंधित स्तर से शीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा।

विभाग ने अधिकारियों से कहा है कि केवल कागजी प्रक्रिया पूरी कराने तक ही मामला सीमित न रहे। घाटों के वास्तविक संचालन पर भी नियमित निगरानी रखी जाए।

इसके लिए संबंधित बंदोबस्तधारी के साथ लगातार अनुश्रवण किया जाए, ताकि 16 अक्टूबर से बालू खनन शुरू होने के बाद नीलाम किए गए अधिक से अधिक घाटों का संचालन सुनिश्चित हो सके।

खनन योजना में घाट से कितनी मात्रा में और किस तरीके से बालू निकाली जा सकती है, इसका ब्योरा रहता है। पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) खनन के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए जरूरी स्वीकृति है।

वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से स्थापना और संचालन की सहमति (सीटीई-सीटीओ) जरूरी होती है। विभाग ने इन सभी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा कराने पर जोर दिया है।

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