यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 19, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Vegetable Price: बिहार में अब नियंत्रित किए जाएंगे सब्जियों के दाम, नीतीश सरकार ने निकाली गजब की स्कीम
बिहार में अब सब्जियों के दाम नियंत्रित किए जाएंगे। नीतीश सरकार ने इसको लेकर खास स्कीम निकाली है। नीतीश सरकार ...और पढ़ें
HighLights
- उत्पादन क्लस्टर बनाकर राज्य में नियंत्रित किया जाएगा सब्जियों का मूल्य
- पहले चरण में राज्य के 300 प्रखंड मुख्यालयों में क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव
- किसानों को सब्जियों का सही दाम दिलाने को थोक विक्रेताओं से होगा करार
दीनानाथ साहनी, पटना। बिहार में सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के बीच सामंजस्य के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। ये क्लस्टर वैसी जगहों के नजदीक होंगे, जहां बड़ी संख्या में उपभोक्ता रहते हैं। स्पष्ट है कि खपत वाले परिक्षेत्र के आसपास ही सब्जियों की खेती का प्रबंध किया जाएगा। यह सहकारिता विभाग की योजना है। फिलहाल, विभाग ने पहले चरण में 300 प्रखंडों में क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है।
प्रत्येक क्लस्टर के निर्माण पर खर्च होंगे एक करोड़ 17 लाख
सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के क्रियान्वयन को लेकर सरकार गंभीर है। सब्जी उत्पादक किसानों को ज्यादा उपज होने पर भी सही दाम मिले और उपभोक्ताओं को भी उचित कीमत पर सब्जियां उपलब्ध हो, इसके लिए चयनित प्रखंतों में सब्जी मार्केट, सब्जियों के सुरक्षित रखने हेतु भंडारण की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सब्जी उत्पादकों और थोक विक्रेताओं से लेकर खुदरा दुकानदारों के बीच सामंजस्य बिठाया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारी तैनात किए जाएंगे। किसानों और थोक मंडियों के खरीददारों के बीच करार कराया जाएगा। इससे सब्जियों के दाम को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
प्रेम कुमार ने कहा कि सब्जियों की बाजार दर पर विभाग के अधिकारी प्रतिदिन निगरानी रखेंगे। यहां तक कि राज्य के 20 जिलों के 300 प्रखंडों में उत्पादन क्लस्टर में सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी प्रत्येक क्लस्टर पर एक करोड़ 17 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर मंत्रिमंडल से स्वीकृति ली जाएगी।
राज्य में ऑर्गेनिक सब्जियों के उत्पादन और बिक्री को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आर्गेनिक सब्जियों की बिक्री के लिए राजधानी समेत प्रमुख जिला मुख्यालयों में सब्जी बूथ खोले जाएंगे।
एक लाख सब्जी उत्पादक किसान बनाए जाएंगे सदस्य
बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत 300 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों को गठन किया जा चुका है। जिसमें 41 हजार 728 सब्जी उत्पादक किसान सदस्य बनाए गए हैं, यह संख्या एक लाख करने का लक्ष्य है। सब्जी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के बाद बिहार चौथे स्थान पर है।
देश में लगभग 200 मिलियन टन सब्जियों का उत्पादन होता है। इसमें बिहार का हिस्सा 9 प्रतिशत है जो लगभग 18 मिलियन टन है। जिन जिलों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया है उनमें पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, सीवान, गोपालंगज, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल जिले शामिल हैं।