बिहार में आलू किसानों को लगा झटका: 'लेडी रोसेटा' योजना का टेंडर कैंसिल, उद्यान निदेशक पर गिरी गाज

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों एवं सरकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार के विरुद्ध योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निविदा प्रक्रिया में अनियमितता की जानकारी सामने आई है।

इस संबंध में विभाग ने कड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद ‘लेडी रोसेटा’ के क्षेत्र विस्तार योजना से संबंधित निविदा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

इस मामले में प्रथम दृष्टया अनियमितता सामने आने पर विभाग द्वारा सात नवंबर, 2026 को आदेश जारी कर चार सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन किया गया था। संयुक्त जांच दल ने 10 नवंबर, 2026 को अपना जांच प्रतिवेदन विभाग को सौंपा, जिसमें निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में अनियमितता की पुष्टि हुई।

ऐसे में जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने संबंधित निविदा को निरस्त करने के साथ ही अनियमितता के लिए जिम्मेदार उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार के साथ अन्य दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

मंत्री ने दो टूक कहा है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नियमों का पालन अनिवार्य है। किसानों के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी।

विभागीय कार्यप्रणाली में शुचिता बनाए रखने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संबंधित कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।