बिहार की पुलिस को 'जमीन' नहीं दे रहे ये विभाग, CM नीतीश कुमार के निर्देश के बाद भी है ये आलम
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद भूमिहीन थाना व ओपी के लिए जमीन चिह्नित करने की कवायद तेज हो गई है। कई थानों के लिए जमीन मिल भी गई है मगर दूसरे विभाग की जमीन होने के कारण अंतरविभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) में मामला अटका है।
पटना, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद भूमिहीन थाना व ओपी के लिए जमीन चिह्नित करने की कवायद तेज हो गई है। कई थानों के लिए जमीन मिल भी गई है, मगर दूसरे विभाग की जमीन होने के कारण अंतरविभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) में मामला अटका है। गृह विभाग के सचिव ने इस बाबत विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव व सचिव को पत्र भी लिखा है। मुख्य सचिव के स्तर पर भी बैठक कर जल्द से जल्द एनओसी जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। गृह विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल राज्य में 105 भूमिहीन थाने व ओपी हैं। इसमें से 34 थानों के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है।
करीब 15 थाना व ओपी के लिए एनओसी मिल भी गया है, मगर 19 थाना व ओपी के लिए अब भी एनओसी का इंतजार है। जिन विभागों से एनओसी चाहिए उसमें कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रमुख हैं। जिलास्तर पर समाहर्ता को भी पत्र लिखा गया है।
- जमीन चिह्नित, अंतरविभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र का इंतजार
- 105 भूमिहीन थाने व ओपी हैं राज्य में अभी
- 34 थानों के लिए चाहिए अंतरविभागीय एनओसी
- 15 थाना/ओपी के लिए एनओसी हुई जारी
- 19 थाना/ओपी के लिए एनओसी की प्रतीक्षा
पटना के आधा दर्जन थाने : राज्य के जिन थानों की जमीन के लिए एनओसी का इंतजार है, उसमें सबसे अधिक आधा दर्जन थाने पटना के हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नगर विकास एवं आवास विभाग की जमीन पर श्रीकृष्णापुरी, बाईपास यातायात व कदमकुआं थाना, पशुपालन विभाग की जमीन पर हवाईअड्डा थाना, कृषि विभाग की जमीन पर बहादुरपुर थाना और कला संस्कृति एवं युवा विभाग की जमीन पर मुसल्लहपुर थाना बनाए जाने के लिए एनओसी चाहिए।
जुलाई में बैठक, नहीं मिली एनओसी
पंचायती राज विभाग की जमीन पर लखीसराय में महिला व अनुसूचित जाति थाना बनाए जाने का प्रस्ताव है। गृह विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, इसके लिए 30 जुलाई को मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक हुई। पंचायती राज विभाग के द्वारा बताया गया कि एमवीआर की दर पर जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंत्री के पास है, जो जल्द जारी हो जाएगा। वस्तुस्थिति यह है कि अभी तक एनओसी या विभागीय सहमति नहीं मिली है।
किस विभाग से चाहिए किस थाने को जमीन
- पशुपालन विभाग - हवाईअड्डा थाना
- कृषि विभाग - बहादुरपुर थाना, पिपराकोठी थाना
- कला संस्कृति - मुसल्लहपुर थाना
- नगर विकास - एसकेपुरी, बाईपास, यातायात, कदमकुआं, विष्णुपद मंदिर थाना, बोधगया
- पंचायती राज विभाग - महिला थाना व अनुसूचित जाति थाना, लखीसराय, श्रीनगर थाना, पश्चिमी चंपारण