PM Awas Yojana: बिहार में छूटे हुए पात्रों को मिलेगा पक्का मकान, प्रखंड स्तर पर होगी लिस्ट की जांच
मंत्री श्रवण कुमार ने ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वंचितों की नई सूची बनाने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना: वंचितों को मिलेगा लाभ, मंत्री ने दिए जांच के निर्देश
HighLights
प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची बनेगी, वंचितों को लाभ।
बकरी पालन विस्तार, सुधा केंद्र जीविका दीदियों द्वारा संचालित होंगे।
बोधगया में इंपोरियम निर्माण, स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बाजार।
राज्य ब्यूरो, पटना। ग्रामीण विकास विभाग तथा सूचना एवं जन संपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। पुराना सचिवालय स्थित विभागीय कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में मंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2.0 की सर्वे सूची की विशेष जांच कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पात्रता रहने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रहे लोगों के नाम को सूची में जोड़ने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवास सर्वे सूची में व्याप्त गड़बड़ियों की आशंका होने पर संबंधित अधिकारी प्रखंड स्तर पर इसकी जांच कराएं और पात्रता रखने वाले लोगों को योजना का लाभ सुनिश्चित कराएं।
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन की समीक्षा कर इसका दायरा बढ़ाने, प्रखंड स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र बनाकर जीविका दीदियों के हाथों इसका संचालन करवाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने विकसित भारत-जी राम जी, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जल-जीवन हरियाली अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, जीविका जैसी विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रगति की जानकारी ली। बोद्धगया में इंपोरियम निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
इंपोरियम में जीविका दीदियों के स्तर से तैयार गुणवत्तायुक्त उत्पादों से देश-विदेश के पर्यटक रूबरू हो सके और स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाकृतियों एवं ग्रामीण उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बड़ा बाजार मिल सके। इसके अतिरिक्त दूसरे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर ऐसे हाट-बाजारों का निर्माण कराने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए।
बैठक में नाबार्ड के अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केटिंग लिंकेज योजना के तहत बकरी पालन और ग्रामीण हाट का निर्माण आदि कार्यों में विभाग पूरा सहयोग देगा।
मंत्री ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दीदी-किचन के निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए तेजी से स्थल चयन करने, आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण कार्यों में तेजी लाने, अलग-अलग योजनाओं में श्रम देने वाले की मजदूरी समय सीमा में भुगतान करने आदि के कड़े निर्देश दिए।
वीबी-जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण हाट-बाजार का निर्माण, सक्रिय, कुशल, अर्ध कुशल मजदूरों की ई-केवाईसी, पौधरोपण, जीविका दीदियों की सिलाई गतिविधि आदि विषयों पर गहन चर्चा की गई।
इस दौरान अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि मनरेगा (अब वीबी जी रामजी) में पुराने बकाया कार्यों का एसओपी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 12 से 28 दिसंबर तक गांधी मैदान में विशाल सरस मेले का आयोजन होगा, जिसमें 800 से भी अधिक स्टाल लगाए जाएंगे।
ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह, वीबी-जी राम जी योजना के आयुक्त अंजनी कुमार, जल जीवन हरियाली मिशन के निदेशक सुमित कुमार, जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्या सिंह, नाबार्ड के उप-महाप्रबंधक लक्ष्मण कुमार झा, मंत्री के आप्त सचिव सुनील कुमार समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
