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बिहार के 1.08 करोड़ लोगों को आज मिलेंगे ₹1100, CM सम्राट करेंगे पेंशन का पैसा ट्रांसफर; ऐसे चेक करें पैसा

Published: Sat, 10 Oct 2026 11:21 AM (GMT+05:30)

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1.08 करोड़ लाभार्थियों के खातों में ₹1,100 की राशि ...और पढ़ें

हर महीने की 10 तारीख को भुगतान की व्यवस्था

हर महीने की 10 तारीख को भुगतान की व्यवस्था

HighLights

  1. सीएम सम्राट चौधरी आज ₹1100 पेंशन ट्रांसफर करेंगे।

  2. 1.08 करोड़ लाभार्थियों को डीबीटी से मिलेगी राशि।

  3. सामाजिक सुरक्षा योजना से बुजुर्गों, दिव्यांगों को लाभ।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए 10 अक्टूबर का दिन अहम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन की राशि ट्रांसफर करेंगे। सरकार के मुताबिक, पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹1,100 की सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।

बुजुर्गों से लेकर दिव्यांगजनों तक को आर्थिक मदद

बिहार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों समेत पात्र लोगों को मिलता है।

पहले पेंशन की राशि ₹400 प्रतिमाह थी, जिसे बढ़ाकर ₹1,100 किया गया। इस बढ़ोतरी का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को नियमित आर्थिक सहायता देना है।

सितंबर में 1 करोड़ से ज्यादा खातों में पहुंची थी राशि

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 10 सितंबर 2026 को 1 करोड़ 5 लाख 68 हजार लाभार्थियों के खातों में अगस्त महीने की पेंशन के रूप में ₹1,233.87 करोड़ भेजे गए थे। उस दौरान 98,896 नए लाभार्थियों को भी योजना से जोड़ने की जानकारी दी गई थी।

हर महीने की 10 तारीख को भुगतान की व्यवस्था

राज्य सरकार ने पेंशन भुगतान के लिए हर महीने की 10 तारीख निर्धारित की है। डीबीटी के जरिए राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी रहती है।

खाते में पैसा नहीं आए तो क्या करें?

अगर किसी लाभार्थी के खाते में पेंशन की राशि नहीं पहुंचती है, तो उसे सबसे पहले बैंक खाते की स्थिति और भुगतान संबंधी जानकारी जांचनी चाहिए।

जरूरत पड़ने पर संबंधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यालय या स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया जा सकता है। लाभार्थियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बैंक खाते से जुड़ी जानकारी सही और अद्यतन हो।

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