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बांका-सिवान में 3000 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण, 2 परमाणु बिजलीघर बनाने की तैयारी तेज

Published: Sun, 22 Nov 2026 01:53 PM (GMT+05:30)

बिहार के बांका और सिवान में परमाणु ऊर्जा इकाइयों की स्थापना के लिए 3000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले एक साल के भीतर यह अधिग्रहण पूरा कर लिया जाए। 

बांका और स‍िवान में स्‍थापित होंगी परमाणु ऊर्जा इकाई। सांकेत‍िक तस्‍वीर

बांका और स‍िवान में स्‍थापित होंगी परमाणु ऊर्जा इकाई। सांकेत‍िक तस्‍वीर

HighLights

  1. बांका-सिवान में परमाणु ऊर्जा इकाइयों के लिए 3000 एकड़ भूमि अधिग्रहण।

  2. सरकार का लक्ष्य एक साल में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करना।

  3. बांका के भितिया और सिवान के तलहर में भूमि चिन्हित।

राज्य ब्यूरो, पटना। बांका और सिवान मे परमाणु ऊर्जा इकाई की स्थापना के लिए सहमति पत्र (MOU) पर हस्ताक्षर के बाद अब सरकार का सबसे बड़ा टास्क दोनों इकाईयों के लिए जमीन उपलब्ध कराना है।

इन दोनों इकाईयों की स्थापना के लिए तीन हजार एकड़ जमीन की जरूरत होगी। जमीन चिन्हित जरूर हो गयी है पर अभी अधिग्रहण नहीं हुआ है।

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले एक साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के साथ ही पर्यावरण क्लियरेंस लेने का मामला आगे बढ़ेगा। 

बांका के भितिया में जमीन चिह्न‍ित

बांका के भितिया में परमाणु उर्जा इकाई के लिए जमीन चिन्हित हो गयी है। जो जमीन चिन्हित है उसमें 800 एकड़ जमीन वन विभाग की है और 300 एकड़ जमीन गैरमजरुआ है।

यानी 1500 एकड़ जमीन की जरुरत के तहत 1100 एकड़ जमीन चिन्हित है। आरंभ में यहां एक हजार एकड़ जमीन अधिग्रहण की बात थी पर यूनिट की संख्या तीन होने के बाद अब 1500 एकड़ जमीन की आवश्यकता है।

प्रशासन की चुनौती शेष जमीन की उपलब्धता की है क्योंकि स्थानीय स्तर पर जमीन दिए जाने को लेकर थोड़ा आक्रोश भी संभव है।

अगले एक साल के अंदर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। /Bअंचल स्तर पर जमीन मापी और नक्शा सत्यापन की प्रक्रिया चल रही। 

सिवान में भी जमीन चयन की प्रक्रिया पूरी

सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड के तलहर में परमाणु ऊर्जा इकाई के लिए 1500 एकड़ समतल जमीन को चिन्हित किया गया है। यह घाघरा नदी के समीप है। यहां आबादी सघन नहीं है।

यहां जमीन अधिग्रहण को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है। अधिग्रहण के पूर्व की प्रक्रिया के तहत खाता-खेसरा का सत्यापन होना है।

सामाजिक प्रभाव के आकालन के बाद मुआवजे की दर तय होगी। यह देखा जा रहा कि कहां-कहां गैरमजरूआ जमीन की उपलब्धता है।

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