जुगाड़ बंदी खत्म, अब सरकार करेगी राजस्व अधिकारियों के लिए कार की व्यवस्था, विभाग ने DM को लिखा पत्र
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव कंचन कपूर ने इस संदर्भ में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। किराये की गाड़ी का प्रबंध जिलाधिकारी करेंगे। इसका भुगतान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग करेगा। धन का उपबंध किया जा रहा है।
राज्य ब्यूरो, पटना: अंचलों में तैनात राजस्व अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें कहीं जाने के लिए अंचलाधिकारी की गाड़ी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उन्हें अलग से सरकारी गाड़ी उपलब्ध कराने का निर्णय किया है।
अंचलों में तैनात राजस्व अधिकारियों को अभी किराये वाली गाड़ी दी जाएगी। बाद में स्थायी सरकारी गाड़ी का प्रबंध होगा। राज्य में 534 अंचल हैं। सभी अंचलाधिकारियों को स्थायी सरकारी गाड़ी दे दी गई है। राजस्व अधिकारियों को अंचल अधिकारी की गाड़ी से ही काम चलाना पड़ता है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव कंचन कपूर ने इस संदर्भ में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। किराये की गाड़ी का प्रबंध जिलाधिकारी करेंगे। इसका भुगतान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग करेगा। धन का उपबंध किया जा रहा है।
बता दें कि पहले अंचलों में राजस्व को देखने के लिए सिर्फ अंचलाधिकारी होते थे। काम के बोझ को देखते हुए सरकार ने अंचलों में राजस्व अधिकारी की तैनाती की है। ये दाखिल-खारिज से लेकर जमीन से जुड़ी अन्य सेवाओं के अलावा विधि व्यवस्था में भी मदद करते हैं।